सिमेंट रोडसाठी पुन्हा करार

सुमारे अडीच वर्षांपासून बंद असलेले सिमेंट रस्त्याचे काम आता पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सिमेंट रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने ११३ कोटी रुपयांमध्ये ३० किलोमीटर लांब

दिरंगाईमुळे काम लांबले : कंत्राटदार ११३ कोटींमध्ये काम करण्यास तयार नागपूर : सुमारे अडीच वर्षांपासून बंद असलेले सिमेंट रस्त्याचे काम आता पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सिमेंट रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने ११३ कोटी रुपयांमध्ये ३० किलोमीटर लांब रस्त्याचे काम करण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र यासाठी नव्याने करार करण्याची अट घातली आहे. प्रकल्पास झालेल्या विलंबामुळे खर्चात १३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. कंत्राटदार युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरने मध्येच काम थांबविल्यामुळे त्यांच्यावर सुमारे चार कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला होता. मात्र, उलट कंत्राटदारानेच महापालिकेकडे आपली रक्कम थकीत असल्याचा दावा केला होता. कंत्राटदार व महापालिकेमध्ये संघर्षाची चिन्हे निर्माण होऊन सिमेंट रोडचे काम रखडले होते. आर्बिट्रेटरची नियुक्ती करून यावर सुनावणी घेण्यात आली. ही सुनावणी १० महिने चालली. आर्बिट्रेटरने कंत्राटदाराच्या बाजूने निर्णय दिला. ३० किलोमीटर लांब रस्त्यासाठी १४० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय दिला. मात्र, मनपाला हा निर्णय मान्य नव्हता. यानंतर कंत्राटदाराने १३० कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र यानंतरही सुमार दोन महिने दर निश्चित करण्यावरून काम रखडले. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता महापौर प्रवीण दटके यांनी कंत्राटदार व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात ११३ कोटी रुपये देण्यावर संमती दर्शविण्यात आली. रेशीमबाग चौकात उभी असलेली सिमेंट रोडची मशीन तेथून एक दिवसापूर्वी हटविण्यात आली. आता लवकरच कामाला सुरुवात होईल, अशी चिन्हे आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी सांगितले की, सिमेंट रोडमधील अडथळे दूर झाले आहेत. लवकरच उर्वरित काम पूर्ण केले जाईल. लवकरात लवकर सिमेंट रोडचे काम पूर्ण केले जाईल.(प्रतिनिधी)आजवर १२ कोटी दिले केडीके कॉलेज ते अशोक चौक दरम्यान सिमेंट रस्त्याचे काम अर्धवट झालेले आहे. केडीके कॉलेज ते जगनाडे चौक दरम्यानचे काम पूर्ण झाले आहे. यापुढे रस्त्याच्या एका बाजूचे काम पूर्ण झालेले आहे. रेशीमबाग चौकाजवळ मशीन काही महिने उभी राहिली. आजवर कंत्राटदाराने केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात त्याला १२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. नव्या करारातून ही रक्कम कमी करण्यात आल्याची माहिती आहे.