सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा चक्काजाम

वाहनांच्या वेगासाठी एक्स्प्रेस-वे निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याची सध्या स्वत:चीच गती मंदावली आहे. १८ वर्षे लोटूनही कार्यकारी अभियंत्यांना पदोन्नत्या नाही. तर दुसरीकडे मुख्य

यवतमाळ : वाहनांच्या वेगासाठी एक्स्प्रेस-वे निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याची सध्या स्वत:चीच गती मंदावली आहे. १८ वर्षे लोटूनही कार्यकारी अभियंत्यांना पदोन्नत्या नाही. तर दुसरीकडे मुख्य अभियंत्यांची (सीई) राज्यात १७ पैकी आठ तर अधीक्षक अभियंत्यांची (एसई) ५७ पैकी १८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे बांधकाम खात्यात जणू विकासाचा ‘चक्काजाम’ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात वर्षानुवर्षे अभियंत्यांच्या बढत्या रोखल्या जात आहेत. सेवानिवृत्ती तोंडावर येऊनही बढती मिळत नसल्याने अभियंते निराश होत आहेत. यासाठी कोर्ट केसेसचे कारण पुढे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात महसुलातील एक अधिकारी या संथ कारभारासाठी जबाबदार असल्याचे बांधकाम खात्यात बोलले जाते. आजच्या घडीला राज्यात मुख्य अभियंत्यांच्या आठ जागा रिक्त आहेत. त्यानंतरही बांधकाम अभियंत्यांना एमएमआरडीए व एमएसआरडीसी येथे प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जात आहे. अधीक्षक अभियंत्यांच्या १८ जागा रिक्त आहेत. पुढील दोन महिन्यात त्यात आणखी आठ ते दहा जागांची भर पडणार आहे. पूर्व विदर्भात तर अधीक्षक अभियंत्याच्या सर्वच जागा रिक्त आहेत. कार्यकारी अभियंत्याकडे प्रभार देऊन कारभार चालविला जात आहे. रिक्त जागेचा प्रभार त्याच भागातील अभियंत्याला देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ६०० किलोमीटरवरील सोयीच्या अभियंत्यांकडे प्रभार देण्याचा अनोखा पायंडा बांधकाम खात्यात पडला आहे. १७ ते १८ वर्षे सेवा होऊनही कार्यकारी अभियंत्यांना बढत्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. एकूणच या खात्याचा कारभार प्रभारावर सुरू आहे. पावसाळ्यापूर्वीच सर्व मार्गांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहे. त्यातून अपघात वाढले आहे. परंतु त्यानंतरही त्यावर लक्ष देण्यासाठी सक्षम अभियंते उपलब्ध नाहीत. पावसाळ्यात या रस्त्यांची अवस्था आणखी भयावह होणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)