वीज दर दोन रुपयांनी कमी करणे शक्य

राज्यात वीज दर प्रति युनिट १.५० ते २ रुपये कमी करणे शक्य असून हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे राज्य इलेक्ट्रीसिटी...

नागपूर : राज्यात वीज दर प्रति युनिट १.५० ते २ रुपये कमी करणे शक्य असून हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे राज्य इलेक्ट्रीसिटी होल्ंिडग कंपनीचे नवनियुक्त संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ अ‍ॅल्युमनी असोसिएशनतर्फे शनिवारी विद्यापीठ वाचनालयाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पाठक बोलत होते. यावेळी विश्वास पाठक आणि आर.बी. गोयनका यांचा त्यांची इलेक्ट्रीसिटी होल्ंिडग कंपनीच्या संचालकपदावर नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ विदर्भवादी मधुकर किंमतकर होते. व्यासपीठावर असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष व अमरावती विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरु डॉ. कमल सिंह, सचिव सुधीर पालीवाल उपस्थित होते.पाठक म्हणाले की, राज्यात कोळशाची किंमत प्रति टन १९०० रुपयांपर्यत गेली आहे. मात्र शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये ही किंमत १०८६ रुपये आहे. याचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांनी एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार महागड्या कोळशाचा वापर कमी करणे,फक्त बंदराजवळील (पोर्ट) वीज प्रकल्पाला प्राथमिकता देणे, कोळसा वाहतुकीवरील खर्च कमी करणे, ‘डिलेव्हरी पॉर्इंट’वर कोळशाची गुणवत्ता तपासणे आणि व्याज १४ टक्केहून कमी करण्याचे प्रयत्न करणे आदींचा समावेश आहे. यामुळे वीज दरात घट करणे शक्य आहे. सध्या राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांवर ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.शासनाने राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला अंतिम रूप दिले आहे. त्या अंतर्गत सौर, जल, खनिज, कृषी, घन कचऱ्यापासून वीज निर्मिती आदी स्रोतांचा समावेश आहे. अपारंपरिक स्रोतांपासून वीज निर्मिती करणाऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाईल,असे पाठक म्हणाले. राज्यात फक्त विद्युत पारेषण कंपनीच नफ्यात आहे. महाजेन्को व वितरण कंपनी तोट्यात आहेत. यासाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊन वितरण व्यवस्था आणि इतर योजनांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याच्या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचीही माहिती त्यांनी दिली. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना फक्त दहा टक्केच खर्चाचा भार उचलावा लागणार असून उर्वरित भार हा केंद्र आणि राज्य सरकार व एमएसईडीसीएल उचलणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी गोयनका म्हणाले की, आतापर्यंत आपण ग्राहकांच्या अधिकाराबाबत संघर्ष करीत आलो.आता सरकारने नीती निर्धारण (पॉलिसी मेकर) करण्याची जबाबदारी सोपविली. विदर्भात मुबलक कोळसा असल्याने या क्षेत्रात वीज निर्मिती प्रकल्प आले. पण यापूर्वीच्या सरकारने याच प्रमुख मुद्याकडे दुर्लक्ष करीत विदर्भावर अन्याय केला. नवीन सरकारचे धोरण ऊर्जा क्षेत्राच्या संदर्भात सकारात्मक आहे. औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज वापर १०० युनिट प्रती दिवस करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.सरकारच्या प्रयत्नांमुळे या ग्राहकांना ओपन अ‍ॅक्सेस मधून कमी दरात वीज मिळू शकेल. विदर्भात प्रती दिन ७ हजार ते ८ हजार मे.वॅ. वीज निर्मिती होते. पण त्यापैकी केवळ १३०० मे.वॅ.चा वापर होतो. त्यामुळे अनुदानाच्या बाबतीत विभागनिहाय निकष लावून या भागातील ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज मिळू शकेल.सुरुवातीला मधुकर किंमतकर यांचे भाषण झाले. त्यांनी वीज जोडण्या देताना विदर्भावर अन्याय झाल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व संचालन सुधीर पालीवाल यांनी केले. कार्यक्रमाला असोसिएशनचे पदाधिकारी,सदस्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)