‘डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट’ करून भूखंड विक्रेते मोकळे

मेट्रोरिजनमधील ले-आऊट मंजूर करण्यासाठी नासुप्रने घातलेल्या अटींमध्ये विकासकांनी (डेव्हलपर्स) पळवाट शोधली आहे.

लोकमत विशेषनागपूर : मेट्रोरिजनमधील ले-आऊट मंजूर करण्यासाठी नासुप्रने घातलेल्या अटींमध्ये विकासकांनी (डेव्हलपर्स) पळवाट शोधली आहे. आम्ही स्वर्खाने ले-आऊट विकसित करू, असे ‘डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट’करून विकसक ले-आऊट मंजूर करून घेत आहेत. एकदा ले-आऊटला मंजुरी मिळाली की झटपट भूखंडांची विक्री करण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नासुप्रशी केलेल्या करारानुसार विकास कामे करण्याकडे विकासकांनी पुरते दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे भविष्यात मंजूर ले-आऊटमध्येही भूखंड खरेदी करणाऱ्यांचे भूखंड रिलीज होणार नाहीत व त्यांना बांधकामाची परवानगी मिळणार नाही. यामुळे असे भूखंड खरेदी करण्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. मेट्रोरिजन अंतर्गत कोणतेही ले-आऊट मंजूर करताना विकासकाला (डेव्हलपर्स) नासुप्रशी करार करावा लागतो. असा करार करण्यासाठी दोन पर्याय असून कोणता पर्याय निवडायचा याचे स्वातंत्र्य विकासकाला देण्यात आले आहे. पहिल्या पर्यायानुसार ले-आऊटच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार आवश्यक असलेले रस्ते, गडर लाईन, पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्या, पिण्याच्या पाण्याची लाईन, ले-आऊटमधील खेळाच्या मैदानांना (ओपन स्पेस) सुरक्षा भिंत बांधणे यासाठी येणारा वास्तविक खर्च विकासकाने नासुप्रकडे जमा करावा व संपूर्ण ले-आऊटमधील भूखंडांचे रिलीज लेटर (आरएल) घ्यावे. विकासकामे जमा केलेल्या निधीतून नासुप्र स्वत: ही सर्व कामे करेल. दुसरा पर्याय असा आहे की, वरील संबंधित सर्व विकास कामे स्वखर्चाने केली जातील व जसजशी विकासकामे होतील त्या प्रमाणात संबंधित ले-आऊटमधील भूखंड रिलीज केले जातील, असा करारनामा (डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट) डेव्हलपर्सने नासुप्रशी करावा. हा दुसरा पर्याय डेव्हलपर्ससाठी सोयीचा आहे. कारण, या पर्यायात डेव्हलपर्सला नासुप्रकडे विकास शुल्क जमा करावे लागत नाही. डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट करून डेव्ललर्स मोकळे होतात व ले-आऊट मंजूर करून घेतात. एकदा ले-आऊट मंजूर झाले की भूखंडांची विक्री सुरू केली जाते. पण प्रत्यक्षात या डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंटची माहिती नागरिकांना दिलीच जात नाही. येथेच त्यांची फसगत होते. डेव्हलपेंट अ‍ॅग्रीमेंटच्या भरवशावर ले-आऊटला मंजुरी मिळवून घेणारे डेव्हलपर्स भूखंड विकून मोकळे होतील. पण, खरेदी केलेले भूखंड नियमित होणार नाहीत. त्यासाठी आवश्यक असलेले विकास शुल्क डेव्हलपर्स भरेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे नागरिकांना घर बांधण्यासाठी नासुप्रकडून अधिकृत परवानगी मिळणार नाही. भूखंड खरेदी करणाऱ्यांनाच मनस्ताप सहन करावा लागेल. त्यामुळे डेव्हलपर्सने विकास कामे केल्याशिवाय भूखंड खरेदी न करणे हा उत्तम पर्याय आहे. अज्ञानापोटी असा भूखंड खरेदी केला असेल तर किमान डेव्हलपर्सने विकास कामे करण्यापूर्वी त्याच्याकडे विकास शुल्क जमा करू नका. (प्रतिनिधी)