वादग्रस्त वक्तव्याविरुद्धची याचिका फेटाळली

प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रसारण व प्रकाशनाविरुद्ध दाखल रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

नागपूर : प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रसारण व प्रकाशनाविरुद्ध दाखल रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी फेटाळून लावली.अ‍ॅड. उदय दास्ताने यांनी ही याचिका केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी प्रकरण निकाली काढताना भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असून याचिकेत काहीच गुणवत्ता नसल्याचे मत व्यक्त केले. काटजू यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरील कोणताही कार्यक्रम किंवा बातमीचे प्रसारण, पुन:प्रसारण व प्रकाशनाला प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती. न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन निवृत्त सरन्यायाधीश आर. सी. लाहोटी, वाय. के. सबरवाल व के. जी. बाळकृष्णन यांनी तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारच्या दबावाखाली भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका अतिरिक्त न्यायाधीशाला सेवेत कायम ठेवण्यासाठी अनुचित तडजोडी केल्याचा आरोप काटजू यांनी २० जुलै रोजी एका राष्ट्रीय वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. याशिवाय त्यांनी ‘सत्यम बृयत - जस्टीस काटजू’ या ब्लॉगवर ‘मद्रास उच्च न्यायालयात भ्रष्टाचारी न्यायमूर्ती कसे कायम राहिले’ या मथळ्याखाली लेख लिहिला आहे. मुलाखत प्रसारित होताच देशभर खळबळ माजली. अन्य वृत्तवाहिन्यांनीही यासंदर्भात बातम्या प्रसारित करायला सुरुवात केली. तज्ज्ञांना बोलावून चर्चा घडवून आणल्या गेल्या. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या व तज्ज्ञांचे लेख प्रकाशित झाले. २२ जुलै रोजी विधीतज्ज्ञाच्या प्रतिक्रिया दाखविण्यात आल्या. तत्कालीन कायदे मंत्र्यांनीही टीव्ही वाहिन्यांवर आपले विचार व्यक्त केले. यामुळे केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्याच्या कलम ५ मधील तरतूदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. काटजू यांच्या विधानामुळे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागरिकांच्या मनातील न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन झाली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर व प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया यांना हा विषय सक्षमपणे हाताळता आला नाही. त्यांना या कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. अ‍ॅड. उदय दास्ताने यांनी स्वत:ची बाजू मांडली, तर प्रतिवादींतर्फे एएसजीआय रोहित देव यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)