"पार्थ पवार आरोपी नाही, चौकशी पूर्ण होऊ द्यावी" बावनकुळेंची शंभर टक्के निष्पक्ष चौकशी करण्याची ग्वाही

Nagpur : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला अठराशे कोटींची जमीन तीनशे कोटींत मिळाल्याच्या प्रकरणामुळे राजकारण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावर वक्तव्य केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला अठराशे कोटींची जमीन तीनशे कोटींत मिळाल्याच्या प्रकरणामुळे राजकारण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावर वक्तव्य केले आहे. प्राथमिक चौकशीत संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत; परंतु पार्थ पवार यांचा यात समावेश नाही. अजित पवार यांनी या प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होऊ द्यावी. त्यानंतर नेमके सत्य समोर येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. नागपुरात शुक्रवारी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

जमीन प्रकरणात महसूल खात्याला मिळालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार तहसीलदार, मुद्रांक अधिकारी, दस्तऐवज तयार करणारे, कंपनीचा मालक, खरेदी-विक्री करणारे अशांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नोंदणीच्या वेळी सही करणाऱ्यांवर पहिल्या टप्प्यात गुन्हा दाखल केला असून सखोल चौकशीनंतर आणखी गुन्हे नोंदवले जातील. दोषी आढळलेल्यांवर निलंबन आणि गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणात शंभर टक्के निष्पक्ष चौकशी होईल. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेतील पाच सदस्यीय समिती एक महिन्यात अहवाल देईल, त्यानंतर अंतिम कारवाई होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी मनोज जरांगेंनी सुपारी दिल्याच्या आरोपांवरदेखील भाष्य केले. जरांगे यांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यावर पोलिस तपास करतील आणि जे निष्पन्न होईल त्यानुसार कडक कारवाई झाली पाहिजे. ज्यांच्याकडे याबाबत माहिती असेल किंवा ज्यांचा सहभाग असेल, त्यांच्यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे. विशेषतः जरांगेंनी मोठे आरोप केले असल्याने चौकशी लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी लक्ष देऊन कोण - कोण यामागे आहे, याची चौकशी करावी. आरोप जितके गंभीर आहेत, तितकीच तपास प्रक्रियाही जलद आणि निष्पक्ष असली पाहिजे, असे बावनकुळे म्हणाले.

तीन वर्षांत सर्व प्रलंबित प्रकरणे संपविणार

मी मंत्री झालो तेव्हा १३ हजार हियरिंग प्रलंबित होत्या. त्यापैकी ८०० हियरिंग पूर्ण केल्या असून ७००-८०० प्रकरणे 'क्लोज्ड फॉर ऑर्डर' केली आहेत. पुढील तीन वर्षात सर्व प्रलंबित प्रकरणे संपविण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात लोक अदालती आयोजित करून स्थानिक पातळीवरच प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.