ऑरेंज सिटी स्ट्रीट रोड : चार महिन्यापूर्वी खोदकाम पण काम सुरू होईना !

महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ऑरेंज सिटी स्ट्रीट अंतर्गत वर्धारोड ते जयताळा या दरम्यान ५.५० किलोमीटरचा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता निर्माण केला जात आहे. हैदराबाद बेस्ड कंपनी मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेडला कामाचे कंत्राट दिले आहे. कंपनीने जयताळापासून जवळपास एक किलोमीटर पर्यंत डांबरी रस्ता खोदून ठेवला आहे. परंतु सिमेंट काँक्रिटीकरण सुरू केलेले नाही. यामुळे गेल्या चार महिन्यासून नागरिक त्रस्त आहेत. महापालिका  अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. त्यात कंत्राटदाराची मनमानी सुरू आहे.

ठळक मुद्दे१५महिन्यात अपेक्षित आहे ५.५० कि.मी.चा रस्तामनपा अधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याने कंत्राटदार जुमानेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ऑरेंज सिटी स्ट्रीट अंतर्गत वर्धारोड ते जयताळा या दरम्यान ५.५० किलोमीटरचा सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता निर्माण केला जात आहे. हैदराबाद बेस्ड कंपनी मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेडला कामाचे कंत्राट दिले आहे. कंपनीने जयताळापासून जवळपास एक किलोमीटर पर्यंत डांबरी रस्ता खोदून ठेवला आहे. परंतु सिमेंट काँक्रिटीकरण सुरू केलेले नाही. यामुळे गेल्या चार महिन्यासून नागरिक त्रस्त आहेत. महापालिका  अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. त्यात कंत्राटदाराची मनमानी सुरू आहे.
५३.१० कोटींच्या खर्चाच्या याकामासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष फंडातून निधी उपलब्ध केला आहे. मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप येथे भेट दिलेली नाही. ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प महापालिकेतील सत्तापक्षाचा ड्रीम प्रकल्प आहे. परंतु कार्यादेश झाल्यानंतर १५ महिन्यात रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण होणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या चार महिन्यापासून रस्ता खोदून ठेवला आहे. पुढील महिन्यात पावसाळा सुरू होत आहे. अशा परिस्थितीत सप्टेंबरपर्यंत रस्त्यांचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत फेब्रुवारी महिन्यात या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे मधुकोन कंपनीवर जागतिक बँकेने एका प्रकल्पासंदर्भात अडीच वर्षापूर्वी प्रतिबंध घातले होते. याची तक्रार प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणारे कार्यकारी अभियंता(प्रकल्प)नरेश बोरकर यांच्याकडे करण्यात आली होती. स्थायी समितीच्या निदर्शनास ही बाब आणली होती. त्यानंतरही याच कंपनीला काम देण्यात आले.
विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची व कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी आधीच केली होती. कंत्राटदरावर नजर ठेवण्याचे काम अधिकाऱ्यांचे आहे. अधिकाऱ्यांकडे यासाठी वेळ नसेल तर त्यांच्याकडील जबाबदारी परत घ्यावी, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी मांडली.
कासव गतीला जबाबदार कोण?
सार्वजनिक विभागात बदली झाल्यानंतरही प्रकल्पाची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प)नरेश बोरकर यांच्याकडेच आहे. ते महापालिके त क्वचितच दिसतात. प्रकल्पाचे काम कासव गतीने सुरू असल्यासंदर्भात बोरकर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता आऊ ट ऑफ कव्हरेज होते. महापालिका कार्यालातही ते उपस्थित नव्हते. रस्त्यासंदर्भात महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी रस्ता खोदल्याची माहिती दिली. यावर बोरकर हेच निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे त्यांची बदली दुसऱ्या विभागात केली असताना महापालिकेचे प्रकल्प त्यांच्याकडे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्पाची अशी अवस्था असेल तर दुसऱ्या प्रकल्पाचा विचारही न केलेला बरा.