ताडीची हजार झाडे तरच परवाना

राज्यातील ज्या तालुक्यात किमान एक हजार परिपक्व ताडीची झाडे असतील त्याच तालुक्याला ताडी विक्रीचा परवाना असलेले दुकान देता येणार

शासनाचे परिपत्रक जारी : लिलाव पद्धतीने दुकाने वितरित
नागपूर : राज्यातील ज्या तालुक्यात किमान एक हजार परिपक्व ताडीची झाडे असतील त्याच तालुक्याला ताडी विक्रीचा परवाना असलेले दुकान देता येणार असून सन २०१६-१७ साठी ताडी दुकाने बोलीधारकांना लिलाव निविदा पद्धतीने वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या गृह विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
शासनाच्या सन २००१ च्या आदेशानुसार ताडीची दुकाने लिलाव व निविदा पद्धतीने वितरीत करण्यात येत होती. पण सन २००९-१० मध्ये या धोरणाचा पुनर्विचार झाला. तत्कालीन प्रधान सचिवांच्या शिफारशीनुसार सन २००९-१० मध्ये लिलाव व निविदा पद्धतीने परवाने देण्यात आले होते.त्यानंतर पुढील वर्षी म्हणजे २०१३-१४ पर्यंत दरवर्षी परवाना शुल्कात सहा टक्के वाढ करून परवाना नूतनीकरण करण्यात आले होते. सन २०१४-१५ साठी नव्याने लिलाव व निविदा प्रक्रियेद्वारे ताडी परवाने प्रदान करण्यात आले. ताडी व्यावसायिकांच्या अडचणी लक्षात घेता सन २०१५-१६ साठी जे परवानाधारक सन २०१४-१५ मध्ये टीडी-१ अनुज्ञप्ती धारण करीत आहेत त्यांनी सर्वोच्च बोलीवर १० टक्के वाढ करून परवाना शुल्क भरल्यास त्यांच्या अनुज्ञप्ती नमुना टीडी-१ चे नूतनीकरण करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला होता. परवान्यांची मुदत ३१ आॅगस्ट २०१६ रोजी संपली होती. त्यानंतर योग्य प्रमाणात शुल्क आकारून ३१ आॅक्टोबरपर्यंत परवाना नूतनीकरणासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सन २०१६-१७ साठी ताडी दुकाने विक्री परवाने लिलाव व निविदा पद्धतीने वितरीत करण्याच्या विहीत पद्धतीनुसार काही अटींच्या अधीन राहून टीडी-१ परवान्यांचे वितरण बोलीधारकांना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ताडी वृक्ष असलेल्या तालुक्यात कायम रहिवाशी असलेल्या व्यक्ती व तालुक्यातील सहकारी व भागीदारी नोंदणीकृत संस्थांमध्येच मर्यादित लिलाव करावा, ज्या तालुक्यात किमान १००० परिपक्व ताडी झाडे आहेत त्याच तालुक्यात दुकाने देता येईल, १००० परिपक्व ताडी झाडांमागे एक दुकान हे धोरण अवलंबण्यात यावे, ज्या तालुक्यात ताडी दुकान (अनुज्ञप्ती) मंजूर आहे. ते मंजूर दुकान (अनुज्ञप्ती) त्या तालुक्यातून इतरत्र व मंजूर कार्यक्षेत्राबाहेर हलविता येणार नाही. या अटींच्या अधीन राहूनच शासन ताडी विक्रीसाठी परवाने देणार आहे.(प्रतिनिधी)