सुनील चरपे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सरकारने राज्यात एमएसपी दराने १९ लाख टन सोयाबीन खरेदीची घोषणा केली होती. नाफेड व एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांना ९० दिवसांत ही खरेदी पूर्ण करायची आहे. या दोन्ही संस्थांनी राज्यात ५८ दिवसांत ५,७४,१३३.३७७९ टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, त्यांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी उर्वरित ३२ दिवसांत १३,२५,८६६.६२२१ टन सोयाबीनची खरेदी करायची आहे. शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनची उपलब्धता व खुल्या बाजारातील एमएसपीच्या आसपास आलेले दर विचारात घेता दोन्ही संस्थांच्या कार्यप्रणाली व सरकारच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन ऑक्टोबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापासून बाजारात यायला सुरुवात झाली आणि राज्य सरकारने नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून एमएसपी दराने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले. नोंदणी प्रक्रियेतील क्लिष्टता, खरेदीचा संथ वेग या व इतर तांत्रिक बाबी निर्माण करून सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील सोयाबीन एमएसपीपेक्षा कमी दराने खुल्या बाजारात विकायला भाग पाडले. दोन्ही संस्थांनी १५ नोव्हेंबरपासून आजवर सोयाबीन खरेदीचा वेग वाढविला नाही. या संपूर्ण प्रकारात सरकारने सोयाबीन उत्पादकांच्या पदरात एमएसपीऐवजी आर्थिक नुकसान टाकले आहे.
७३,९४१ शेतकरी व १३.२६ लाख टन सोयाबीन
पीकविम्याच्या आकडेवारीनुसार राज्यात जवळपास ५० लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत. यातील केवळ ६,१७,२३० सोयाबीन उत्पादकांनी नाफेड व एनसीसीएफकडे सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. या दोन्ही संस्थांनी ११ जानेवारीपर्यंत ५,४३,२८९ शेतकऱ्यांकडून ५,७४,१३३.३७७९ टन सोयाबीन खरेदी केले. उर्वरित ७३,९४१ शेतकऱ्यांकडे १३,२५,८६६.६२२१ टन सोयाबीन असेल काय ?
खरेदीचा वेग मुद्दाम संथ
नाफेडने ९१० खरेदी केंद्रांना मंजुरी देत ७९३ केंद्रे सुरू करून ५,४६,३४३ शेतकऱ्यांची नोंदणी करीत ४,७७,१० शेतकऱ्यांकडून ५१,३४,३५०.८३० क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले. एनसीसीएफने १५८ केंद्रांना मंजुरी देत १३९ केंद्रे सुरू करीत ७०,८८७ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी ६६,१८२ शेतकऱ्यांकडून ६,०६,९८२.९४९ क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले. या आकड्यांवरून खरेदीचा वेग मुद्दाम संथ ठेवल्याचे स्पष्ट होते.
सोयाबीन खरेदीचे विवरण (१५ नोव्हें. २०२५ ते ११ जाने. २०२६)संस्था खरेदी केंद्र नोंदणीकृत शेतकरी सोयाबीन खरेदी (टन)नाफेड ७९३ (९१० मंजूर) ५,४६,३४३ ५,१३,४३५.०८३एनसीसीएफ १३९ (१५८ मंजूर) ७०,८८७ ६०,६९८.२९४९
Web Summary : Maharashtra's soybean procurement lags, raising concerns about deliberate delays. Despite MSP declarations, agencies purchased only a fraction of the target in 58 days. Complex registration and slow purchasing force farmers to sell at lower market rates, causing financial losses.
Web Summary : महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद धीमी है, जिससे जानबूझकर देरी की आशंका बढ़ रही है। एमएसपी घोषणाओं के बावजूद, एजेंसियों ने 58 दिनों में लक्ष्य का केवल एक अंश खरीदा। जटिल पंजीकरण और धीमी खरीद किसानों को कम बाजार दरों पर बेचने के लिए मजबूर करती है, जिससे वित्तीय नुकसान होता है।