महिनाभरात फक्त २७ ओबीसी प्रमाणपत्र जारी, आकडे बोलतात, आपली भूमिका योग्यच : तायवाडे

Nagpur : मराठा समाजाला आरक्षण देणारा जीआर २ सप्टेंबर रोजी निघाल्यानंतर त्यावर ओबीसी नेत्यांनी बरीच टीका केली. मात्र, या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका आपण मांडली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण देणारा जीआर २ सप्टेंबर रोजी निघाल्यानंतर त्यावर ओबीसी नेत्यांनी बरीच टीका केली. मात्र, या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका आपण मांडली होती. २ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे महिनाभरात मराठवाड्यात फक्त ७३ अर्ज आले. त्यापैकी फक्त २७ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. बाकी अर्ज अजूनही मान्य केलेले नाहीत. या आकडेवारीवरून कुठेही अपात्र व्यक्तीला व सरसकट आरक्षण दिल्याचे स्पष्ट होत नाही. आता आकडेच बोलत आहे की, आपली भूमिका योग्य होती, असा टोला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी विरोधकांना लगावला. डॉ. तायवाडे म्हणाले, मराठा प्रमाणपत्रासाठी ज्यांचे अर्ज मान्य केले आहेत त्यांच्या वडिलांकडे कदाचित आधीच प्रमाणपत्र असेल.

'जीआर'नंतर मराठवाड्यातील कुठल्याही जिल्ह्यात ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी रांगा लागलेल्या दिसत नाही. यावरून ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत ते अर्जच करू शकत नाही, हे स्पष्ट होते. आम्ही शासन निर्णयाचा व त्यातील संदर्भाचे वाचन केले. या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही, या निष्कर्षावर आम्ही पोहोचलो होतो. तीच भूमिका आम्ही मांडली. त्या भूमिकेवर आम्ही आजही कायम आहोत असे ते म्हणाले.

काही ओबीसी नेते स्वतःचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी समाजाला वेठीस धरत आहेत. त्यांनी समाजाची दिशाभूल होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा सल्लाही डॉ. तायवाडे यांनी दिला. समाजात चुकीचा मेसेज सामूहिकपणे दिला जातो तेव्हा समाजात भिती निर्माण होते. यातूनच १४ ते १५ ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे सर्व नेत्यांची ही सामूिहक जबाबदारी आहे की, त्यांनी समाजबांधवांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.