- विकासकामेच नाहीत, तर लोकांकडे कसे जाणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन मालमत्ता कर व पाणी करासाठी अभय योजना आणली आहे, परंतु ज्या हेतूने ही योजना आणली, तो हेतू पूर्ण होताना दिसत नाही. आजवरचे वसुलीचे आकडे समाधानकारक नाहीत. स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी नगरसेवकांना उत्पन्न वाढीसाठी आवाहन केले, परंतु प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी दिला नाही. ७०० कोटींची देणी असल्याचे कारण पुढे केले. यामुळे नगरसेवकांत नाराजी आहे. उत्पन्नवाढीत प्रशासन नापास ठरले आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कक्षातून बाहेर पडत नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.
झोन स्तरावरील अधिकारी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात अपयशी ठरले आहेत. आयुक्तांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी संतप्त नगरसेवकाने फाईल फेकली. वर्षभरापासून प्रभागातील गटर लाईन, चेंबरवरील झाकणे, नाल्याची भिंत दुरुस्ती, यासाठी निधी मिळत नाही. अत्यावश्यक कामे होत नसल्याने नागरिक कर कसे भरतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कर भरूनही कामे होत नसल्याने नागरिकांत नाराजी आहे. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठीच कर भरायचा का, असा प्रश्न सदस्यांनी
उपस्थित केला.
अभय योजनेत पाणी कर थकीत असलेल्या ९९८३ ग्राहकांनी लाभ घेतला. ३.१२ कोटी जमा केले. एकूण थकबाकीच्या ३.०८ टक्के रक्कम जमा झाली. मालमत्ता करातून २७ डिसेंबरपर्यंत ५३४२ थकबाकीदारांनी ६.०३ कोटी मनपाच्या तिजोरीत जमा केले.
...
प्रशासनाची उदासीनता : झलके
अभय योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळावा, मनपा तिजोरीत महसूल जमा व्हावा, या हेतूने ही योजना आणली आहे, परंतु मनपातील वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून असतात. दुसरीकडे नगरसेवकांना उत्पन्न वाढविण्यास सांगितले जात आहे. वेतन अधिकारी घेणार व काम नगरसेवक करणार, त्यात अत्यावश्यक कामासाठी निधी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत नगरसेवक वसुलीसाठी नागरिकांकडे कसे जातील, असा सवाल स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी केला.
...
फोनवरून संपर्कात : बॅनर्जी
थकबाकीदारांशी झोन स्तरावरून संपर्क केला जात आहे. मोठ्या थकबाकीदारांना पत्र पाठविले जात आहे. अभय योजनेसंदर्भात जनजागृती केली जात आहे. त्यानंतरही थकबाकीदार कर भरत नसतील तर काय करणार, झोन स्तरावरील संबंधित अधिकारी याला जबाबदार असल्याचे जलप्रदाय विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी यांनी सांगितले.