लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : घटस्फोटाचा न्यायालयीन निर्णय अंतिम झाल्यानंतर पत्नीने पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल करणे बेकायदेशीर आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी एका प्रकरणात दिला.
या प्रकरणातील पती जळगाव, तर पत्नी अकोला येथील रहिवासी आहे. लग्नानंतर पत्नी क्रूरपणे वागत होती. त्यामुळे पतीने पत्नीच्या क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी, तर पत्नीने वैवाहिक अधिकारप्राप्तीसाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १६ सप्टेंबर २०१४ राेजी कुटुंब न्यायालयाने पतीची याचिका मंजूर केली व पत्नीची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर या निर्णयाविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका १० ऑगस्ट २०१५ रोजी, तर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी खारीज झाली. परिणामी कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय अंतिम झाला. असे असताना पत्नीने १५ मे २०१६ रोजी समान आरोपांसह अकोला येथील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयामध्ये कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करून पोटगी, भरपाई, निवास इत्यादी मागण्या केल्या. त्यात या न्यायालयाने सासरच्या मंडळींना नोटीस बजावली. तसेच ही तक्रार फेटाळण्यासाठी पतीने केलेला अर्ज नामंजूर केला. परिणामी, पती व सासरच्या मंडळींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे त्यांना दिलासा दिला.
मानसिक छळ करणे उद्देश
पती व सासरच्या मंडळींचा मानसिक छळ करण्यासाठी पत्नीने ही तक्रार दाखल केल्याचे एकूण परिस्थितीवरून दिसून येते, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, ही तक्रार कायम ठेवल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल, असेही स्पष्ट केले.