ना वीज, ना रस्ते, ना पाणी ! मेळघाटातील दुर्गम २२ गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित

हायकोर्टाकडून गंभीर दखल : राज्य सरकारला नोटीस, सहा आठवड्यांत मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा व धारणी तालुक्यामधील २२ गावांत वीज, पाणी, रस्ते, पक्की घरे इत्यादी मूलभूत सुविधा नसल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि यावर सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये ग्राम विकास विभागाचे सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव, वन व महसूल विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणचे महासंचालक, अमरावती जिल्हाधिकारी आदींचा समावेश आहे.

रंगूबेली गट ग्रामपंचायतीमधील कुटंगा, कुंड, धोकडा, खामदा-किन्हीखेडा, खोपमार यासह रायपूर, बोराटखेडा, रेट्याखेडा, मेळघाट इत्यादी २२ गावे दुर्गम क्षेत्रात असून या गावांना जलजीवन मिशन, हर घर बिजली, प्रधानमंत्री सौरऊर्जा, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास या कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचा सन्मानाने व सुरक्षितपणे जगण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावला गेला आहे. 

याचिकाकर्त्यांची नावे वगळली....

ही याचिका अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखेडे व विद्यार्थी प्रकाश पराते यांनी दाखल केली होती. न्यायालयाने काही तांत्रिक कारणांमुळे या दोघांची नावे वगळून ही याचिका स्वतः चालविण्याचा निर्णय घेतला व याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. निखिल कीर्तने व अॅड. पार्थ मालविया यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली.