नवीन रेती धोरणाला हायकोर्टात आव्हान ; उत्तर सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 14, 2025 16:02 IST2025-10-14T16:01:35+5:302025-10-14T16:02:24+5:30
Nagpur : नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल
New sand policy challenged in High Court; State government directed to submit reply
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कन्हान येथील व्यावसायिक कृष्णकुमार अग्रवाल यांनी नवीन रेती धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी याचिकेवरील सुनावणीनंतर केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागाचे सचिव, राज्याच्या महसूल व वन विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वेकोलि आणि वस्तू व सेवा कर आयुक्तालय यांना नोटीस जारी करून दहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. चेतन ढोरे यांनी नवीन रेती धोरण अवैध असल्याचा दावा केला. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी निर्णय जारी करून नवीन रेती धोरण लागू केले आहे. हे धोरण ठरविताना मागणी व पुरवठा, भरपाई आदींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवून सर्वेक्षण अहवाल तयार केला. याशिवाय, केंद्रीय पर्यावरण विभागाद्वारे जारी मार्गदर्शकतत्त्वांसह पर्यावरण संरक्षण कायदा व नियमांचे वादग्रस्त धोरणामुळे उल्लंघन झाले आहे. संपूर्ण धोरण अस्पष्ट स्वरुपाचे आहे. परिणामी, रेतीचे अवैध उत्खनन वाढून नद्या व पर्यावरणाची कधीही भरून निघणार नाही अशी हानी होण्याची शक्यता आहे, असे अॅड. ढोरे यांनी सांगितले.
रद्द करण्याची मागणी
वादग्रस्त रेती धोरण रद्द करण्यात यावे आणि कायदे व नियमानुसार नवीन धोरण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे.