राष्ट्रभाषा संकुल भूखंडाविषयीच्या व्यवहाराची होणार चौकशी

शंकरनगर चौकातील राष्ट्रभाषा संकुल उभे असलेल्या भूखंडाविषयीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

नागपूर : शंकरनगर चौकातील राष्ट्रभाषा संकुल उभे असलेल्या भूखंडाविषयीच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. या आदेशामुळे सांस्कृतिक व व्यावसायिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.
सिटिझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांनी निर्णय जाहीर केला. निर्णयात विविध आदेश देण्यात आले आहेत. या भूखंडाची लीज नूतनीकरण करण्याची व युजर बदलविण्याची कार्यवाही अवैधपणे करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. नासुप्र व शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी, निर्वाचित किंवा मानांकित सदस्य, माजी किंवा विद्यमान कर्मचारी किंवा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेचे पदाधिकारी यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचे किंवा अवैध उत्पन्न मिळविल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, नासुप्र व राष्ट्रभाषा सभेने याचिकाकर्त्याला प्रत्येकी १० हजार रुपये दावा खर्च द्यावा असे सांगितले आहे.
हिंदीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला नागपूर सुधार प्रन्यासने १९६१ मध्ये शंकरनगर येथील १.२ एकरचा भूखंड ३० वर्षांसाठी लीजवर दिला. १९९१ मध्ये लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. राष्ट्रभाषा सभेने १९९९ मध्ये या भूखंडावर दोन इमारती बांधण्यासाठी प्राजक्ता डेव्हलपर्ससोबत करार केला. त्यानुसार दोन इमारती बांधण्यात आल्या. पहिल्या इमारतीत सभेचे कार्यालय व सभागृहे आहेत तर, दुसऱ्या इमारतीचा व्यावसायिक उपयोग करण्यात येत आहे. सध्या दुसऱ्या इमारतीत वोक्हार्ट रुग्णालय कार्यरत आहे. हा व्यवहार अवैधपणे झाल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहित मालविया यांनी कामकाज पाहिले.