नागपूर जिल्हा परिषद :  तिजोरी खाली, पदाधिकारी हतबल

Nagpur Zilla Parishad, कोरोनामुळे यंदा आर्थिक वर्षात शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीला ब्रेक लावला. त्यामुळे दरवर्षी जानेवारी महिन्यापर्यंत राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला येणारे ३० ते ३५ कोटी रुपये यावर्षी अद्यापही मिळू शकले नाही.

ठळक मुद्देशासनाकडून निधीची प्रतीक्षा : शिल्लक निधीवरच सुरू जि.प.चा कारभार

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : कोरोनामुळे यंदा आर्थिक वर्षात शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीला ब्रेक लावला. त्यामुळे दरवर्षी जानेवारी महिन्यापर्यंत राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला येणारे ३० ते ३५ कोटी रुपये यावर्षी अद्यापही मिळू शकले नाही. आता आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यास दोन महिने शिल्लक आहेत, तरीही शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्नही फारसे नाही. त्यामुळे या वर्षभरात जिल्हा परिषदेची तिजोरी खालीच राहिली. तिजोरी खाली झाल्याने पदाधिकारीही हतबल झाले आहेत. सध्या तरी जिल्हा परिषदेचा कारभार शिल्लक निधीवरच सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडमध्ये प्राप्त होणाऱ्या रकमेपैकी ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही शासनाच्या विविध योजनातून प्राप्त होते. तर उर्वरित केवळ १० ते १५ टक्केच उत्पन्न जि.प.चे आहे. जिल्हा परिषदेत सत्तांतरण होताच कोरोना प्रादुर्भाव सुरू झाला. यादरम्यान संपूर्ण देशात टाळेबंदी लागू झाली. यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पही तत्कालीन सीईओ संजय यादव यांनीच सादर केला. वर्ष २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प ३३ कोटी ८९ लाखाचा होता. सध्या १० महिन्याचा कालावधी लोटला असताना जि.प.च्या तिजोरीमध्ये ठणठणाटच आहे. त्यातच यापूर्वीच २० मे २०२० रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी फक्त आवश्यक बाबींवरच खर्च करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे समाजकल्याण, शिक्षण, कृषी, महिला व बाल या विभागामार्फत ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, दिव्यांग, बेरोजगार आदींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना रखडलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असलेला निधी रोखून धरल्याची माहिती आहे. मुद्रांक शुल्कातून जिल्हा परिषदेला २२ ते २५ कोटी रुपयाचा निधी मिळतो. सरकारकडून मुद्रांक शुल्कात कपात केल्याने जिल्हा परिषदेचे सात ते आठ कोटीचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले जाते. मुद्रांक शुल्काचे शासनाकडून १८ कोटीचे अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त व लेखा विभागाने राज्य शासनाला पाठविला आहे. मात्र अद्यापही शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही.