नागपूर : राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून जवळपास तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहे. माहिती अधिकारात डिसेंबर २०१९ पर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. २०२० आणि २०२१ या वर्षातही मोठ्या संख्येने शासकीय सेवेतील पदे रिक्त झाली आहे. हा आकडा ३ लाखापेक्षा जास्त आहे. अशात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी संधीच्या प्रतीक्षेत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रिक्त पदांचा आकडा वाढत असूनही राज्य शासनाकडून ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश गुज्जलवार यांनी माहिती अधिकारात वर्ग एक ते वर्ग चारच्या रिक्त पदांचा तपशील राज्य शासनाकडे मागितला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय विभागांकडून माहिती संकलित करून त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काही विभागांकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्या विभागातील रिक्त पदांचा समावेश आकडेवारीत नाही.
- राज्यात १० लाख ९९ हजार १०४ मंजूर पदे
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून १० लाख ९९ हजार १०४ मंजूर पदे आहेत. त्यातील ७ लाख ८० हजार ५२३ पदे सरळसेवेची, ३ लाख १८ हजार ५८१ पदे पदोन्नतीची आहेत. त्यापैकी ८ लाख ९८ हजार ९११ पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख १९३ पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्यापैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळसेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकूण रिक्त पदांपैकी राज्य शासकीय कार्यालयांची रिक्त पदे १ लाख ५३ हजार २३१, जिल्हा परिषदांची रिक्त पदे ६४ हजार ९६२ आहेत. सर्वाधिक २४ हजार ५८१ रिक्त पदे गृह विभागात असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागात २० हजार ५४४, जलसंपदा विभागात २० हजार ८७३ पदे रिक्त आहे.
- पदे रिक्त असताना कंत्राटी भरती
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांची मिळून लाखो पदे रिक्त असताना राज्य शासनाकडून कंत्राटी भरती करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फेच (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्याची आमची मागणी आहे.
प्रणाली रंगारी, विद्यार्थिनी
- बेरोजगारांना तात्काळ रोजगार द्यावा
सन २०१४ पासून पदभरती बंद केली आहे. एमपीएससी पॅनलवर सद्यस्थितीत ६ पैकी केवळ दोनच सदस्य कार्यरत आहे. त्यामुळे निकाल लावणे, परीक्षेसंदर्भात नियोजन करण्यास अडचणी येत आहे. महापरीक्षा पोर्टल बोगस असल्याने परीक्षा ऑफलाईन घेऊन पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्यात यावी
मिलिंद वानखेडे, सामाजिक कार्यकर्ते