मेडिकल आॅक्सिजनवर

राज्यातील मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयांना दरकरारावरील उपलब्ध औषध खरेदीचा नियम आहे, मात्र दरकरार ३१ जानेवारी २०१३ रोजी संपला.

नागपूर : राज्यातील मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयांना दरकरारावरील उपलब्ध औषध खरेदीचा नियम आहे, मात्र दरकरार ३१ जानेवारी २०१३ रोजी संपला. तेव्हापासून दरकरारला दर तीन महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जात आहे, मात्र आॅक्टोबर २०१५ मध्ये संपलेल्या दरकरारला अद्यापही मुदतवाढ देण्यात आली नाही. दुसरीकडे औषध व इतर साहित्य खरेदीसाठी केवळ ९ कोटी ६० लाख रुपये मिळत असल्याने औषध पुरवठादाराचे १६ कोटी रुपये थकले आहेत. परिणामी, औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असून रुग्णांना साध्या सलाईनसाठी पदरमोड करावी लागत आहे. मेडिकलमध्ये कोणती औषधे नाहीत हे विचारण्यापेक्षा कोणती औषधे आहेत, हे विचारा, असा प्रश्नच येथील वरिष्ठ डॉक्टर करीत आहे. मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात औषधांच्या नावाने ठणठणाट आहे. अपघातग्रस्त व अनोळखी व्यक्ती आल्यास त्याचे नातेवाईक येतपर्यंत त्याच्यावर औषधोपचार होत नाही. रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसाठी औषधेही मोजकीच आहेत. यातही महिन्याभरापासून मेडिकलमध्ये सलाईन नाही.मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या दोन हजाराच्यावर रुग्णांवर आणि भरती असलेल्या दीड हजाराच्यावर रुग्ण औषधीच्या तुटवड्यामुळे प्रभावित झाले आहेत. बीपीएलच्या रुग्णांचेही हाल सुरू आहेत. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या औषधाचे दरकरार ३१ जानेवारी २०१३ ला संपले. त्यानंतर तीन-तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ येत्या ३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी संपली. यामुळे स्थानिक पातळीवर औषधांची खरेदी केली जात आहे. विशेष म्हणजे शस्त्रक्रियेला लागणारी आवश्यक औषधे व साहित्याचाही तुटवडा आहे. सुमारे २ हजार औषधांचे दरकरारच तयार झाले नसल्याची माहिती आहे.रुग्णांच्या नातेवाईकांची सलाईनसाठी धावाधाव मेडिकलला दिवसभरात विविध प्रकारच्या सुमारे हजार सलाईन लागतात. तब्बल एक महिन्यापासून सामान्य प्रकारातील सलाईन नाही. रुग्णांच्या नातेवाईकांना सलाईनसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. अनेक रुग्ण पैशांची मदत होईपर्यंत ताटकळत राहत आहे. अतिगंभीर रुग्णांना, अपघातग्रस्त रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सोडियम क्लोराईड, डेक्सट्रोस, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाईन आणि रिंगर लॅक्टेक या सलाईन नाहीत. रुग्णालयात ‘डिस्पोजेबल सिरिंज’ही नाहीत. नातेवाईकांनी इंजेक्शन आणल्यावर त्याला परत ‘सिरिंज’साठी धावावे लागत आहे. शस्त्रक्रिया गृहात शस्त्रक्रिया करणाऱ्या ‘ब्लेड नाहीत’. ग्लोव्हजचाही तुटवडा पडला आहे. या शिवाय हृदयरोगाच्या रुग्णांना दिली जाणारी महत्त्वाची औषधे, इंजेक्शन व लहान मुलांना देण्यात येणारे अ‍ॅन्टीबायोटिक्सही नाहीत. हवे ३० कोटी मेडिकल रुग्णालयाला वर्षाला मिळणाऱ्या ९ कोटी ६० लाख रुपयांच्या अनुदानातून औषधे, सर्जिकल साहित्य, आॅक्सिजन नायट्रस, एक्स-रे फिल्म, रुग्णांचे कपडे आदी साहित्य विकत घ्यावे लागतात. याच अनुदानातून औषध पुरवठादाराचे थकीत देयकही प्रदान केले जाते. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात अनुदानच शिल्लक राहत नाही. याचा फटका रुग्णांना बसतो. थकीत देयकांसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्याची गरज आहे. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेतल्यास मेडिकलला वार्षिक ३० कोटी अनुदान मिळाल्यास हे प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. नुकतेच अभ्यागत मंडळात यावर चर्चा झाली, परंतु अद्यापही निर्णय झाला नसल्याने रुग्ण अडचणीत आले आहेत.