महापौरांनी मांडली नागपूरकरांची व्यथा

नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र) संदर्भात नागपूर शहरासोबतच ग्रामीण भागातील लोकांचा अनुभव चांगला नाही.

नागपूर: नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र) संदर्भात नागपूर शहरासोबतच ग्रामीण भागातील लोकांचा अनुभव चांगला नाही. लहानसहान कामासाठी वेठीस धरण्याच्या प्रकारामुळे नासुप्र बरखास्त व्हावी, अशीच लोकांची भावना आहे. म्हणूनच सत्तेत नसताना भाजप नेते नासुप्रच्या विरोधात होते. आजही अनेकांची हीच भावना आहे. परंतु केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता असूनही याबाबतचा निर्णय होत नाही. याचे शल्य त्यांच्या मनात आहे. नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून नागरिकांच्यावतीने महापौर प्रवीण दटके यांनी हीच व्यथा मांडली.नासुप्रतील अधिकारी व कर्मचारी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरतात. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नाही. विश्वस्त म्हणून पाच जणांची निवड केली जाते. परंतु विश्वस्त पदावर होणाऱ्या नेमणुका कशा होतात हे सांगण्याची गरज नाही. हितसंबंधासाठी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करीत असल्याने नासुप्रच्या कारभारावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. म्हणूनच विरोधी पक्षात असताना भाजप नेते नासुप्रला बरखास्त करण्याची मागणी करीत होते. सत्ता आल्यास या बाबतचा निर्णय घेतला जाईल, याची ग्वाही नागरिकांना दिली होती. परंतु सत्ता येताच मोठ्या नेत्यांनी हा मुद्दा दुर्लक्षित केला आहे. शहरातील अविकसित ले-आऊ टचा विकास करण्याची जबाबदारी नासुप्रवर शासनाने टाकली होती. परंतु या भागाचा अपेक्षित विकास झालेला दिसत नाही. एखाद्या नागरिकाला बांधकाम करावयाचे झाल्यास महापालिका व नासुप्रकडून परवानगी घ्यावी लागते. एकाच कामासाठी दोन विभागाची परवानगी कशासाठी, असा प्रश्न लोकांना पडतो. नासुप्रमध्ये सहज काम होईल अशी स्थिती नाही. लहानसहान कामासाठी लोकांना दाम मोजावे लागतात. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर वचक आहे. लोकांना त्रास झाला तर अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जाब विचारता येतो. परंतु नासुप्रत अन्याय झाला तर त्याची बाजू मांडणारे कुणीच नाही. विश्वस्तांकडूनही न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. अशीच अवस्था नगररचना विभागाची आहे. शहरात या विभागाची दोन मुख्यालये कशासाठी या प्रश्नाचे उत्तर शोधूनही सापडत नाही. शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. हीच कामे नासुप्रच्या माध्यमातूनही केली जातात. त्यामुळे विकासाचा समन्वय राहात नाही. एखाद्या भागात महापालिकेने प्रस्तावित केलेले गडर लाईन वा पिण्याच्या पाण्यासाठी नळाची पाईप लाईन टाकण्याचे काम नासुप्रच्या अजेंड्यात असते. त्यामुळे नियोजनाचा फज्जा उडतो. शहरातील अविकसित ले-आऊ टचा विकास करण्याची जबाबदारी नासुप्रला योग्य प्रकारे पार पाडता आलेली नाही. असे असतानाही नासुप्रकडे मेट्रो रिजनची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मेट्रो रिजनच्या प्रस्तावित विकास आराखड्याला लोकांचा विरोध वाढत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखे दोन वजनदार नेते नागपुरातील आहे. सत्तेत नसताना त्यांनीही नासुप्र बरखास्त व्हावी अशी भूमिका मांडली होती. आज केंद्र व राज्यातील सत्ता त्यांच्या हातात आहे. दुसरीकडे त्यांचाच पक्षाचे महापौर वारंवार नासुप्र विरोधात भूमिका मांडत आहे. शहरातील २४ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे. लोकभावनांचा आदर म्हणून नासुप्र संदर्भात सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. परंतु फडणवीस व गडकरी यांच्या मनात नेमके काय आहे ते दटके यांनाच ठावूक.(प्रतिनिधी)