स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रित लढणार!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 13, 2025 21:55 IST2025-10-13T21:54:05+5:302025-10-13T21:55:31+5:30
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपुरात बैठक घेण्यात आली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रित लढणार!
नागपूर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपुरात बैठक घेण्यात आली. यात पूर्व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत महायुती एकत्रित लढणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. मात्र जेथे स्थानिक समीकरणांमुळे महायुती होणे शक्य होणार नाही, तेथे मैत्रीपूर्ण लढती होण्याची शक्यता पदाधिकाऱ्यांसमोर वर्तविण्यात आली.
अत्रे ले आऊट परिसरात भाजपची बैठक झाली. यात मुख्यमंत्र्यांसोबतच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बैठकीच्या अगोदर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि महायुतीची काय भूमिका राहील याचाही विचार केला जात आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भाजपला ५१ टक्के मतं मिळाली पाहिजे अशी तयारी आहे. प्रत्येक ठिकाणी महायुतीची तयारी ठेवा, असे सांगितले गेले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिलेल्या ३१ हजार कोटीच्या पॅकेजचा लाभ दिवाळीपूर्वी प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनासोबत काम करून शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यात पुढाकार घेतले पाहिजेत, अशी सूचनादेखील करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेस-वडेट्टीवारांनी ओबीसींची दिशाभूलच केली
काँग्रेस आणि वडेट्टीवार यांनी नेहमी दिशाभूल केली केली आहे. काँग्रेसने कधीच मराठा आणि ओबीसींना न्याय दिला नाही. उलट फक्त त्यांच्यात भांडणे लावली. जरांगेच्या आंदोलनात मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्या असे वडेट्टीवार म्हणाले होते. मात्र आता त्यांनी भूमिका बदलवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिले. याबाबतचे जीआर फक्त चार जिल्ह्यांसाठी असताना तो संपूर्ण राज्यासाठी आहे असे खोटे चित्र दावा वडेट्टीवार निर्माण करत आहेत, असे बावनकुळे म्हणाले.