लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराला राज्यभरात रंग चढला असून, भाजप-सेना महायुतीतर्फे वास्तविक मुद्यांच्या आधारेच प्रचारावर भर देण्याची योजना ठरविण्यात आली आहे. राज्यातील विविध भागात स्थानिक मुद्यांसह राज्यपातळीवरील मुद्यांवरदेखील प्रचारात भर देण्यात येत आहे. विशेषत: मुख्यमंत्र्यांच्या ‘व्हिजन’मुळे कार्यान्वित झालेल्या विविध योजनांचा यात प्रामुख्याने समावेश असल्याचे दिसून येत आहे.महायुतीचा प्रचार करीत असताना मागील पाच वर्षांतील काम, योजना यांच्यावरच भर देण्यात येत आहे. प्रचारसाहित्यात या योजनांना वरचे स्थान दिले आहे. ‘पोस्टर्स’, ‘होर्डिंग्ज’ यांच्याशिवाय ‘सोशल मीडिया’वरदेखील मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या कामांना प्रमुख स्थान देण्यात येत आहे. ‘लोकमत’ने यासंदर्भात विविध भागातील सामाजिक तज्ज्ञ, निवडणूक तज्ज्ञ तसेच प्रचार यंत्रणा प्रमुखांशी संवाद साधला असता ही बाब प्रामुख्याने दिसून आली.मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीमप्रोजेक्ट’ असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ला मिळालेले यश, पायाभूत सुविधांचा विकास, समृद्धी विकास महामार्ग, औद्योगिक गुंतवणुकीचा वाढलेला ओघ या मुद्यांचा प्रचारात प्रामुख्याने समावेश आहे. सोबतच मागील पाच वर्षांत मुंबई, पुणे, नागपूरमधील मेट्रोच्या कामांनी वेग घेतला. नागपूर मेट्रो तर पाच वर्षांत धावायलादेखील लागली आहे. नागपूर-मुंबईला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू झाले. हा देशातील सर्वात मोठा एक्स्प्रेस महामार्ग ठरणार आहे. पुढल्या वर्षीच्या शेवटपर्यंत काम पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. मागील पाच वर्षांत राज्यात विविध माध्यमांतून पावणेचार लाख कोटींहून अधिकची आलेली गुंवतणूक या मुद्यांवर शहरी भागात प्रामुख्याने प्रचार सुरू आहे.दुसरीकडे मागील पाच वर्षांत झालेली सिंचनाची कामे, शेतकऱ्यांना मिळालेली ५० हजार कोटींची कर्जमुक्ती, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत तयार झालेले ३० हजार किलोमीटरहून अधिकचे ग्रामीण रस्ते, राज्यातील १८ हजार गावांमध्ये कार्यान्वित झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, हागणदारीमुक्त गाव-शहर मोहीम, शिक्षणाचा १६ वरून ३ वर आलेला क्रमांक, जि.प.शाळांमधील वाढलेली पटसंख्या, या मुद्यांवरून ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रचार करण्यात येत आहे.‘जलयुक्त शिवार’वर विशेष भरविशेषत: मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या गेलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेशी नागरिकदेखील जोडले गेले होते. जवळपास २५ हजार गावांत हे अभियान लोकसहभागाची चळवळ झाली होते, या मुद्यावर तर गावागावांत प्रचार करताना विशेष भर देण्यात येत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.प्रचारासाठी उमेदवारांना हवेत ‘सीएम’चदरम्यान, प्रचारासाठी आपल्या मतदारसंघात मुख्यमंत्रीच यायला हवेत, असा बहुतांश उमेदवारांचा आग्रह दिसून येत आहे. कमीतकमी पाच मिनिटे तरी मुख्यमंत्र्यांनी यावे, अशी विनंती करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सध्याचे वेळापत्रक व्यस्त सुरू आहे. अशास्थितीत दिवसाला ते पाच किंवा सहा ठिकाणी सभा घेऊ शकत आहे. त्यामुळे प्रचाराचे मुद्दे जनतेपर्यंत नेण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचनाच उमेदवारांना देण्यात आल्या आहेत.प्रचारातील राज्यपातळीवरील महत्त्वाचे मुद्दे
- सेवा हमी कायद्याच्या माध्यमातून सेवेचा हक्क
- शेतीत गुंतवणूक व सुधारणा यात राज्य देशात अव्वल
- सर्वाधिक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेणारे राज्य
- ‘आपले सरकार’ तसेच महालाभार्थी पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक कारभार
- राज्यात २१ हजार ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची स्थापना
- सुमारे दीड कोटी सात-बारा ‘ऑनलाईन’
- ‘सीसीटीएनएस’, ‘सीसीटीव्ही’, सायबर लॅब, फॉरेन्सिक लॅबच्या माध्यमातून तपास यंत्रणेला गती
- पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, अपराधसिद्धतेत वाढ
- आदिवासींचे १ लाख ९१ हजारांहून अधिक दावे निकाली, ३३ लाख एकर जमिनीचे हक्क प्रदान
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या कामाला सुरुवात
- पाच वर्षांत राज्यात १२ कोटींहून अधिक पर्यटक
- १०० जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ, २४ नवीन जलदगती न्यायालये
- १० लाख बोगस शिधापत्रिका रद्द, सर्व रेशन दुकानांत ‘ईपॉस मशीन’
- नागरी पायाभूत सुविधांचे शंभरहून अधिक प्रकल्प पूर्ण
- राज्यात ५० कोटी वृक्षांची लागवड, वृक्षआच्छादनात २७३ चौरस कि.मी.ने वाढ