कावडीवरचा जीव अन् दुचाकीवरील मृत्यू !

Nagpur : गडचिरोली, मेळघाट, नंदूरबार, पालघर... नकाशावर हिरव्या 'जंगलाचं देणं दाखविणारे हे भाग सरकारच्या लेखी 'विकासाच्या वाटेवर' असल्याचे सांगितले जाते; पण वास्तवात तिथल्या आदिवासींच्या वाट्याला अजूनही कावडीवरून दवाखान्यात नेले जाणारे आयुष्य आणि दुचाकीवर आडवे ठेवून मृत्यूकडे ढकलली जाणारी माणसे येत आहेत.

राजेश शेगोकार
नागपूर : गडचिरोली, मेळघाट, नंदूरबार, पालघर... नकाशावर हिरव्या 'जंगलाचं देणं दाखविणारे हे भाग सरकारच्या लेखी 'विकासाच्या वाटेवर' असल्याचे सांगितले जाते; पण वास्तवात तिथल्या आदिवासींच्या वाट्याला अजूनही कावडीवरून दवाखान्यात नेले जाणारे आयुष्य आणि दुचाकीवर आडवे ठेवून मृत्यूकडे ढकलली जाणारी माणसे येत आहेत. हा केवळ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नाही, तर व्यवस्थेने आदिवासींच्या जिवाला किती किंमत आहे? याचे प्रत्यंतर आहे.

गडचिरोलीच्या एटापल्ली तालुक्यातील कांदोळी येथील मीरा लेकामी यांचा मृत्यू हा केवळ एका महिलेचा मृत्यू नाही; तो आरोग्य व्यवस्थेवर उमटलेला काळा डाग आहे. या गंभीर रुग्ण महिलेला दुचाकीवर आडवे झोपवून दवाखान्यात न्यावे लागते, रुग्णवाहिकेचा चालक रजेवर असतो, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उपकरणे नादुरुस्त असतात.

लोकमतच्या प्रतिनिधीला ही बाब अस्वस्थ करते व अखेर त्यांना स्वतः रुग्णवाहिका चालवावी लागते.... सरकार कोट्यवधींच्या योजनांचे फलक लावते, पण आदिवासी भागातील दवाखान्यांत माणूस वाचवण्यासाठी लागणारी साधी यंत्रणाही उपलब्ध नसते. अशा वेळी विकासाची व्याख्या कशी ठरवायची? दुसरीकडे भामरागडच्या दर्भा परिसरात तेंढपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या मल्ला पिडसे यांच्यावर रानडुकराने हल्ला केला. जखमी अवस्थेत त्यांना बांबूच्या कावडीवर बांधून डोंगरदऱ्यांतून पायपीट करत मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावे लागले. हे दृश्य विदारक आहे. गडचिरोलीसारख्या काही भागात नागरिकांना आजही रुग्णवाहिका नाही, रस्ता नाही, उपचार नाहीत. जंगलातील वन्यप्राण्यांपेक्षा इथल्या लोकांना अधिक भीती प्रशासनाच्या उदासीनतेची वाटावी, असे चित्र आहे.

खरे तर आधी यांचाच बंदोबस्त केला पाहिजे. तेंदूपानांच्या कोट्यवधींच्या उलाढालीतून शासनाला महसूल मिळतो, कंत्राटदारांना नफा मिळतो; पण ज्यांच्या हातांनी हे जंगल अर्थव्यवस्थेला आधार देते, त्या मजुरांच्या जिवाच्या सुरक्षेची जबाबदारी मात्र कोणी घेत नाही. विमा नाही, आपत्कालीन सुविधा नाहीत, सुरक्षित रस्ते नाहीत. त्यांच्या वाट्याला फक्त संघर्ष आणि मत्यची भीती।

आज गडचिरोलीत जे घडते आहे, तेच चित्र मेळघाटात कुपोषणाच्या रूपाने, नंदूरबारमध्ये आरोग्यसेवेच्या अभावाने आणि पालघरमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या वेदनेत दिसते. सरकारे बदलली, योजना बदलल्या, घोषणा बदलल्या; पण आदिवासींचे प्राक्तन मात्र बदलले नाही. कारण या व्यवस्थेला आदिवार्सीच्या वेदनांपेक्षा आकडेवारी अधिक महत्त्वाची वाटते. आता चौकशी समित्या, अहवाल आणि निलंबनाची कारवाईसुद्धा होईल; पण प्रश्न असा आहे की, आणखी किती मीरा लेकामी मराव्या लागतील? आणखी किती जखमींना कावडीवरून वाहून न्यावे लागेल? आदिवासींच्या जिवाची किंमत सरकारला नेमकी कधी कळणार? जंगलातील माणसाच्या नशिबी फक्त संघर्ष, उपेक्षा आणि मृत्यूची वाट आहे, हे चक्र थांबायलाच हवे...!