युरोपियन युनियनकडून घेणार शहर विकासाचे धडे

By Admin | Updated: March 1, 2016 02:42 IST2016-03-01T02:42:57+5:302016-03-01T02:42:57+5:30

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नागपूर शहराची निवड करण्यात आलेली नाही. परंतु विदेशात या शहराचे महत्त्व वाढत आहे.

Lessons for city development by the European Union | युरोपियन युनियनकडून घेणार शहर विकासाचे धडे

युरोपियन युनियनकडून घेणार शहर विकासाचे धडे

महापालिकेशी इक्वी सिटी प्रकल्पाचा करार : ३.७५ कोटींचा खर्च करणार
नागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नागपूर शहराची निवड करण्यात आलेली नाही. परंतु विदेशात या शहराचे महत्त्व वाढत आहे. यातूनच शहर विकासात भागीदार होण्यासाठी हात पुढे करीत युरोपियन युनियनने नगरसेवक व अधिकारी आणि सेवाभावी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना शहर विकासाचे धडे देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या हेतूने इक्वी सिटी प्रकल्पांतर्गत महापालिका व अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था (एआयआयएलएसजी) यांच्यात १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी याबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी दिली.
कंपनीसोबत दोन वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. यात विविध प्रशिक्षण वर्गांचे आयोजन, समान नागरी सुविधांसाठी करावयाच्या उपाययोजना यांची माहिती दिली जाणार आहे.
नागरी सुविधात गुणात्मक सुधारणा व्हावी यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या हेतूने हा करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे महापालिकेवर कोणत्याही स्वरूपाचा आर्थिक बोजा वाढणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३३९ कोटींची गरज
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यासाठी ३३९ कोटींची गरज आहे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी हा अहवाल आवश्यक होता. स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनमध्ये अशा आशयाचा आराखडा सादर करणे आवश्यक आहे. मे. आर.जगताप अ‍ॅन्ड असोसिएटस् यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. समितीने याला मंजुरी दिली.
४० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांना मंजुरी
शहरात ३२० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यातील दुसऱ्या टप्प्यात ४० कोटींच्या वेगवेगळ्या तीन निविदा मंजूर करण्यात आल्या, तर दोन निविदा तांत्रिक कारणामुळे प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आल्या आहेत. पुढील बैठकीत याला मंजुरी देण्यात येईल. या वर्षात सहा टप्प्यांची निविदा काढण्यात आली होती.

Web Title: Lessons for city development by the European Union