औषधांची अवैध विक्री रोखण्यासाठी कायदा

औषधांची अवैध विक्री करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी विशेष कायदा तयार करण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे,

नागपूर : औषधांची अवैध विक्री करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी विशेष कायदा तयार करण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे, अशी माहिती अन्न व औषधी मंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर सदसयांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला ते उत्तर देत होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ठाणे येथील काशिमिरा पोलीस ठाणे हद्दीत रॅनबॅक्सी आणि सिपलासह अनेक कंपन्यांची खोकल्यांची औषधी ही नशा करण्यासाठी उपयोगात आणण्यासाठी काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देतांना बापट यांनी सांगितले की, औषधांचा काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध एमपीडीए आणि मोका लावण्याबाबत सुद्धा शासन गंभीर आहे. नागपुरात औषधी परीक्षण प्रयोगशाळेची इमारत बनून तयार आहे. लवकरच कर्मचारी उपलब्ध करून प्रयोगशाळा सुरु केली जाईल. त्याच प्रकारे औरंगाबाद आणि पुणे येथे सुद्धा नवीन प्रयोगशाळा तयार केली जाईल. प्रयोगशाळा चालवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे यासंदर्भात केंद्राशी चर्चा सुरु आहे. बापट यांनी सांगितले की, यावर्षी अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने राज्यात १७०० धाडी टाकल्या आणि ७३ औषध विक्रेत्यांचे लायसन्स निलंबित करण्यात आले आहे. तर २३ जणांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ठाणे प्रकरणातील मुद्दा उपस्थित करीत मुख्य आरोपी अद्याप सापडले नसल्याने शासन काय करीत आहे, असा प्रश्न विचारला. याचे उत्तर देतांना बापट यांनी सांगितले की, ठाणेमध्ये पकडण्यात आलेला माल भारत चौधरी नावाच्या व्यक्तीचा आहे. पोलिसांनी त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. शासनाने केलेल्या चौकशीनुसार ठाणेतील औषधसाठा हा उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशात विकण्यात आला होता. तेथून तो काळाबाजारासाठी ठाणेत आणला गेला होता. या आंतरराज्यीय टोळीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.(प्रतिनिधी)