नागपूर : राज्य सरकारने सिंचन अनुशेष भरून काढावा, याकरिता विदर्भदीर्घ काळापासून संघर्ष करीत आहे. ही प्रतीक्षा जून-२०२७ ला संपेल, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
सध्या विदर्भामध्ये केवळ अकोला व बुलडाणा हे दोनच सिंचन अनुशेषग्रस्त जिल्हे आहेत. अकोला जिल्ह्यातील २५ हजार १८५ हेक्टरपैकी १० हजार ६५५ हेक्टर जून-२०२५ पर्यंत व १४ हजार ५३० हेक्टर जून-२०२६ पर्यंत तर, बुलडाणा जिल्ह्यातील ३० हजार १३५ हेक्टरपैकी ८६७ हेक्टर जून-२०२५ पर्यंत, १९ हजार ८६४ हेक्टर जून-२०२६ पर्यंत तर, उर्वरित ९ हजार ४०४ हेक्टरचा अनुशेष जून-२०२७ पर्यंत भरून काढला जाईल, असे सौनिक यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. यासंदर्भात लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सौनिक यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
सौनिक यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार जिगाव, आजनसरा, हूमन, पैनगंगा प्रकल्पाची स्थिती या चार प्रकल्पांची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.
- लोवर पैनगंगा: २ लाख ३५ हजार २७५ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाला सरकारने दि. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी मंजुरी दिली. प्रकल्पाचे काम मार्च-२०२४ मध्ये सुरू झाले. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२८ पर्यंत, दुसरा टप्पा २०३३ तर, तिसरा टप्पा २०३८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
- जिगाव प्रकल्प : १ लाख ३८ हजार ३७६ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम जून-२०२७ पर्यंत, तर दुसऱ्या टप्प्याचे काम जून-२०३२ पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे.
- आजनसरा प्रकल्प : २८ हजार ८० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाचे काम जून-२०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाच्या कामाला फेब्रुवारी-२०२४ मध्ये सुरुवात झाली आहे.
- हूमन प्रकल्प : ४६ हजार ११७ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेला हा प्रकल्प ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्याच्या क्षेत्रात आहे. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळाने प्रकल्पाला परवानगी नाकारली आहे. प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झाले नाही.
४६ प्रकल्प पूर्ण, १७ प्रकल्प रद्दराज्य सरकारने विदर्भाकरिता मंजूर केलेले १२७ सिंचन प्रकल्प वनक्षेत्र बाधित असून, आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पर्यावरण परवानगीतील अडथळे, पुनर्वसन समस्या, स्थानिक नागरिकांचा विरोध इत्यादी कारणांमुळे १७ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय, ५५ प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर असून, नऊ प्रकल्पांचे काम अद्याप सुरू झाले नाही, असे सौनिक यांनी नमूद केले आहे.
५ हजार ५०२ कोटींची तरतूदराज्य सरकारने विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकरिता २०२४-२५ मध्ये ५ हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ४ हजार ३७० कोटी रुपये वाटप झाले असून, त्यातील ४ हजार १७० कोटी रुपये खर्चही करण्यात आले आहेत. २०२५-२६ वर्षाकरिता ५ हजार ५०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सौनिक यांनी सांगितले आहे.