जिल्हा न्यायालयात सुरक्षा सुविधा वाढवा

जिल्हा न्यायालय इमारतीत सुरक्षा सुविधा वाढविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

हायकोर्ट : राज्य सरकारला निर्देशनागपूर : जिल्हा न्यायालय इमारतीत सुरक्षा सुविधा वाढविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. न्यायमंदिर इमारतीमध्ये सुविधांचा अभाव असून त्या उपलब्ध करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका जिल्हा वकील संघटनेचे (डीबीए) माजी सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी दाखल केली होती. ही याचिका गुरुवारी सुनावणीस आली असता न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेनुसार न्यायमंदिर इमारत १९७६ साली बांधण्यात आली होती. त्यावेळी केवळ ६०० वकील न्यायालयात वकिली करायचे. आता ही संख्या सहा हजाराच्या वर गेली आहे. प्रलंबित प्रकरणांची आणि न्यायाधीशांची संख्याही वाढली आहे. उपलब्ध सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मेटल डिटेक्टर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बॅग स्कॅनर आदी अत्याधुनिक उपकरणे बसविण्याची आवश्यकता आहे. सध्या केवळ मेटल डिटेक्टर असून एवढी सुविधा पुरेशी नाही, असे याचिकेत नमूद आहे. नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुकास्तरातील न्यायालय इमारतींच्या विकासाकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांची समिती स्थापन करण्यात यावी, उच्च न्यायालय वकील संघटना, जिल्हा वकील संघटना आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील न्यायालय इमारतींचे निरीक्षण करावे, आवश्यक सुविधांचा अहवाल सादर करावा, जिल्हा न्यायालयाच्या पूरक इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसोबत चर्चा करून सुयोग इमारत परिसरातील मोकळ्या जागेवर न्यायालय व वकिलांसाठी अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे, सध्या अस्तित्वात असलेले नॅशनल फायर कॉलेज काटोल रोडवरील इमारतीमध्ये स्थानांतरित करून ही जागा न्यायालयासाठी दिली जाऊ शकते, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने केली. या याचिकेवर यापूर्वी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नगरविकास सचिव, गृह विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, गृह सचिव, हायकोर्ट बार असोसिएशन आणि जिल्हा बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली होती. न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)