सक्करदरा कार्यालयात आयकरने उघड केला ५०० कोटींचा घोटाळा !

हिंगणा कार्यालयानंतर मोठा खुलासा : २१ सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांवर विभागाची नजर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आयकर विभागाच्या इंटेलिजन्स अँड क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन विंगने नागपूर जिल्ह्यातील काही सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमी दराने रजिस्ट्री केल्याचा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. यामध्ये सक्करदरा कार्यालयात तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवहार कमी दराने नोंदवले गेल्याचे समोर आले आहे.

यापूर्वीच आयकर विभागाने हिंगणा सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात १,३०० कोटी रुपयांचा घोटाळा पकडला होता. त्यानंतरच इतर कार्यालयांची चौकशी सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. रजिस्ट्रीचे व्यवहार 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रान्ड्रॉक्शन' (एसएफटी) डेटाबेसमध्ये नोंदवलेलेच नव्हते. अशा प्रकारच्या चुकांमुळे निधीचा प्रवाह आणि काळ्या पैशाचे मार्ग शोधण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा येतो. अशा गैरप्रकारांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. यात नोटीस बजावण्यासह दंड आकारणी आणि आवश्यकतेनुसार गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

उत्पन्न कमी; मात्र कोट्यवधींच्या मालमत्तांची खरेदी
काही खरेदीदारांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त १० ते २० लाख रुपये दाखवले गेले होते, तरीही त्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता खरेदी केल्याचे प्राथमिक तपासात पुढे आले. काहींनी या खरेदीसाठी 'असुरक्षित कर्ज' हा स्रोत दाखवला असला तरी अधिकाऱ्यांना अन्य अघोषित निधीच्या स्रोतांबद्दल शंका आहे. त्याचबरोबर विक्रेत्यांकडून कॅपिटल गेन टॅक्स न भरल्याची अनेक प्रकरणेही पुढे आली आहेत. आयकर अधिनियमांतर्गत विभागाला ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या व्यवहारांची माहिती निर्धारित कालावधीत देणे बंधनकारक आहे. काही नवीन प्रकरणांमध्ये गैररिपोटिंग जाणीवपूर्वक करण्यात आली; ही केवळ चूक किंवा तांत्रिक त्रुटी नव्हती, असे आयकर विभागाच्या लक्षात आले आहे.

हिंगणा प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याआधी हिंगणा एसआरओमध्ये झालेल्या उच्च-प्रोफाइल चौकशीत १,३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे व्यवहार एसएफटी प्रणालीमध्ये नोंदवलेच गेले नव्हते. उच्च-मूल्याचे व्यवहार विभागाच्या नजरेतून दूर राहावेत म्हणून महाराष्ट्राच्या 'ई-सरिता' मालमत्ता नोंदणी पोर्टलमध्ये नोंदवलेले व्यवहार एसएफटी डेटाबेसमधून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचे उघड झाले होते.