लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी देशात विचित्र स्थिती सुरू आहे. इडब्लूएस आरक्षण २६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशात लागू आहे. मात्र, ते ५० टक्क्यांपुढचे आहे. तेलंगणा, तामिळनाडूतही ५० टक्क्यांवर सुरू आहे. महाराष्ट्रात फक्त २ टक्के मराठा आरक्षण सुरू असताना चुुकीच्या पाश्वभूमीवर स्थगिती मिळाल्याचा आमचा आरोप आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती दूर न झाल्यास ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळण्यासाठी पावले उचलावी लागतील, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र कोंडरे यांनी दिला आहे.
महासंघाच्या बैठकीसाठी नागपुरात आले असता ते ‘लोकमत’शी बोलत होते. ते म्हणाले, राज्याने स्थगिती उठविणे अभिप्रेत आहे. ती अधिक लांबल्यास मराठा आरक्षण पुढचे १५ ते २० वर्षे लटकू शकते. २०१८ मध्ये न्या. गायकवाड कमिशनचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला, अधिसूचना झाली. याची मुदत २०२८पर्यंत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात लवकर निर्णय झाला नाही तर मराठा समाजाला अन्याकारक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने थोडे ऐतिहासिक पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकार सध्याच्या २७ टक्के आरक्षणाचे त्रिभाजन करणार आहे. त्यात अती मागास, मागास आणि आणि व्यावसायिक दृष्ट्या मागास असे विभाजन करेल. राज्यात एकूण ओबीसी लोकसंख्या ३२ टक्के आहे. व्हजेएनटी ११ टक्के, एसबीसीला २ टक्के आणि उरलेल्या १९ टक्क्यात ओबीसीला आरक्षण आहे. या १९ टक्क्यात १२ बलुतेदारांना स्थान नाही. त्यांना लाभ देण्यासाठी धनगर, वंजारीची वेगळी कॅटागिरी केली, त्या धर्तीवर १२ बलुतेदारांची वेगळी वर्गवारी तयार करावी,
त्या धर्तीवर ५० टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी सब कॅटॅगिरी करून वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, असे मत त्यांनी मांडले.
स्थगिती न उठल्यास व तामिळनाडू केसला टॅग झाल्यास मराठा आरक्षणासाठी आऊट ऑफ कोर्ट महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ ठराव करून नियमित तरतुुदीनुसार मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षण देऊ शकते. लोकसंख्येनुसार मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० टक्केपेक्षा जास्त असल्याने धोरणात्मक निर्णय म्हणून या समाजातील वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी ५० टक्क्यात स्पेस तयार करावी, असे मराठा समाजाचे सरकारला आवाहन आहे.
...
वडेट्टीवारांचे विधान धक्कादायक
मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अखत्यारीत न्या. गायकवाड कमिशन येतो. मात्र, हे कमिशनच बोगस असल्याचे धक्कादायक विधान नागपुरात केले. मराठा आरक्षणाचा मूळ पायाचा न्या. गायकवाड कमिशन आहे. हा अहवाल चांगला आहे, हे सांगण्यासाठी राज्य सरकारची उपसमिती एकीकडे प्रयत्न करीत असताना याच खात्याचे मंत्री विरोधाभासी विधान करतात. यामुळे मराठा आरक्षण एका बाजूने जगवायचे, दुसऱ्या बाजूने घालवायचे असेच दिसते.
...