निवडणूक ‘रिअलिस्टिक’ कशी होणार?

विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारतोफा सोमवारी सायंकाळी थंडावल्या. आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्यात येत असल्याचा प्रत्येकच उमेदवाराकडून दावा करण्यात येत आहे. परंतु शहरातील अनेक

नागपूर : विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारतोफा सोमवारी सायंकाळी थंडावल्या. आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्यात येत असल्याचा प्रत्येकच उमेदवाराकडून दावा करण्यात येत आहे. परंतु शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये ‘आऊट आॅफ फोकस’ प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा आखून दिली असली तरी, प्रत्यक्ष होणारा खर्च हा कैकपटीने अधिक असतो. इतके सारे होऊनदेखील कागदावर मात्र सर्वकाही ‘आॅल इज वेल’ असते. ‘मनीपॉवर’मुळे भ्रामक प्रचार वाढीस लागतो आणि निवडणुकांच्या वास्तविक स्वरूपाला धक्का बसतो. या ‘लास्ट अव्हर’ प्रचारासाठी पैसे येतात कुठून आणि निवडणुका ‘रिअलिस्टिक’ होणार तरी कशा, असा प्रश्न जागरूक मतदाराकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात शहरातील निरनिराळ्या क्षेत्रांतील मान्यवर लोकांच्या भावना ‘लोकमत’ने जाणून घेतल्या. उमेदवारांनी स्वच्छ प्रचारावर जोर द्यायला हवा व त्यांचे व्यवहार हे ‘चेक’नेच व्हायला हवेत, असा सूर यातून समोर आला. उमेदवारांसोबतच त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या बँक खात्यांवरदेखील नजर ठेवली पाहिजे. जगातील निरनिराळ्या राष्ट्रांतील निवडणुकीची पद्धत पाहता कमीतकमी खर्चात उमेदवारांचा प्रचार व्हावा व त्यांना मतदारांशी थेट संवाद करण्याची संधी मिळावी, यावर भर देण्याची वेळ आली असल्याचा सल्लादेखील तज्ज्ञांनी दिला. आश्वासनांना कराराचे स्वरूप द्यावेजगातील अनेक देशांमध्ये निवडणुका या पारदर्शक पद्धतीने होतात. परंतु आपल्याकडे मात्र निवडणुकांत केवळ ‘मनीपॉवर’चे महत्त्व राहिले आहे. प्रचाराचा स्तर रसातळाला गेला आहे. नेत्यांकडून मतदारांना निरनिराळी आश्वासने देण्यात येतात; परंतु प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी किती होते हा तर संशोधनाचाच विषय आहे. नागरिकांना मतदार म्हणून गृहित धरल्या जाते. निवडणूक आयोगाच्या कारवाईचा तर उमेदवारांना धाकच राहिलेला नाही. जर निवडणुकीला ‘रिअलिस्टिक’ बनवायचे असेल तर प्रचाराची प्रणाली बदलायला हवी. निवडून आल्यावर उमेदवारांनी आश्वासन पाळले नाही तर नागरिक काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे उमेदवारांच्या आश्वासनांचा करारनामा झाला पाहिजे. निवडून आलो तर दिलेली आश्वासन पूर्ण करू, असे त्यात नमूद करायला हवे. जर उमेदवाराने पाठ फिरवली तर मतदारांना न्यायालयात दाद मागण्याची संधी मिळायला हवी.- उमेश चौबे, ज्येष्ठ समाजसेवकसमान ‘प्लॅटफॉर्म’ हवामुळात निवडणूक प्रणालीला वास्तविक रूप देण्यासाठी काही मोठे बदल करणे अपेक्षित आहे. प्रचारादरम्यान सर्वात जास्त खर्च करण्यात येतो. निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकांसाठी २८ लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा आखून दिली आहे. परंतु प्रचाराच्या बदलत्या पद्धती, जाहिरातींचा खर्च आणि वाढते बाजारभाव पाहता ही मर्यादाच वाढवून देण्यात यावी. निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त खर्च हा विद्यमान आमदारांकडून करण्यात येतो, असा आरोप नेहमीच होतो. त्यामुळे शासनानेच सर्व आमदारांच्या पाच वर्षांच्या कामाचे ‘आॅडिट’ करून ते मतदारांसमोर मांडायला हवे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे उमेदवारांना आपली भूमिका मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी थेट चर्चेसारखा समान ‘प्लॅटफॉर्म’ दिला पाहिजे. यामुळे उमेदवारांना जाणून घेण्याची संधी नागरिकांना मिळेल आणि त्यांची चाचपणीदेखील करता येईल.-आशुतोष शेवाळकर, व्यावसायिकपक्षांमध्येच लढत व्हावीनिवडणुकांमध्ये उमेदवारांकडून प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात तो सिद्ध करणे निवडणूक आयोगालादेखील अवघड आहे. आर्थिक प्रगतीमुळे श्रीमंतांचे उत्पन्न मंदीतदेखील सरासरी ३५ टक्क्यांनी वाढले आहे. ज्यांच्या हाती पैसा खेळतो ते याचा उपयोग निवडणुकांमध्ये करतात. उमेदवारांकडून जेवण, प्रचाराच्या खर्चाची जबाबदारी निरनिराळ्या कार्यकर्त्यांकडे देण्यात येते. निरनिराळे समारंभ आणि धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली वस्तूवाटपदेखील करण्यात येते. त्यामुळे नेमका किती खर्च झाला हे उमेदवारांचे बँक खाते, त्यांनी ‘चेक’ने केलेले व्यवहार व त्यांच्या निकटवर्तीयांची संपत्ती तपासून काहीच हाती लागणार नाही. निवडणुकांमध्ये ‘मनीपॉवर’वर नियंत्रण आणायचे असेल अन् त्यांना ‘रिअलिस्टिक’ स्वरूप द्यायचे असेल तर, उमेदवार नव्हे तर राजकीय पक्षांमध्ये निवडणूक व्हायला हवी. पक्षाला मिळालेल्या मतांवरून जागांवर उमेदवार नामनिर्देशित व्हायला हवा. यामुळे खर्चाचा आकडा नक्कीच कमी होईल व जनता पक्षाच्या विचारांना लक्षात घेऊन मतदान करेल; शिवाय व्यक्तिनिष्ठ नव्हे तर विचारनिष्ठ निवडणुका घेता येतील.-श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ