आॅटोरिक्षा परमिट देण्यावर कधीपर्यंत निर्णय घेता?

नवीन आॅटोरिक्षा परमिट देण्यासंदर्भात कधीपर्यंत निर्णय घेता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास करून यावर ...

हायकोर्टाची विचारणा : उत्तरासाठी एक आठवडा वेळनागपूर : नवीन आॅटोरिक्षा परमिट देण्यासंदर्भात कधीपर्यंत निर्णय घेता, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनास करून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.याविषयी सिटिझन्स फोरम फॉर इक्वॅलिटी संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. नवीन परमिट देणे बंद असल्यामुळे हजारो आॅटोरिक्षांमध्ये अवैधपणे प्रवासी वाहतूक केली जात आहे. नागरिकांच्या सुविधेकरिता नागपुरात २० हजार नवीन परमिट जारी करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासनाने २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी आदेश जारी करून नवीन आॅटोरिक्षा परमिट देण्यावर बंदी आणली आहे. राज्य परिवहन आयुक्त सोनिया सेठी यांनी १५ आॅक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, शासनाने एक लाख लोकसंख्येमागे ८०० आॅटोरिक्षा ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नवीन परमिट देण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. सध्या नागपुरात ९,२५५ वैध परमिटस् आहेत. खासगी आॅटोरिक्षांची नोंदणी २०१२ पासून थांबली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)