हायकोर्ट : दीक्षाभूमी विकास निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मुदतवाढ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दीक्षाभूमी विकास निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. सरकारकडे २८१ कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.

ठळक मुद्देसरकारला आणखी तीन आठवडे वेळ

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दीक्षाभूमी विकास निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. सरकारकडे २८१ कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.यासंदर्भात अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे.दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. अ‍ॅड. नारनवरे यांनी याचिकेचे कामकाज स्वत:च पाहिले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.