आरोग्य सुविधेची जबाबदारी आरोग्य विभागाची नाही

आदिवासी विकास विभागातर्फे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दरवर्षी अनुदान वाटप करण्यात येते.

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : आदिवासी विभागाचा नकार नागपूर : आदिवासी विकास विभागातर्फे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दरवर्षी अनुदान वाटप करण्यात येते. या अनुदानातून दुर्गम भागातील आदिवासींना आवश्यक आरोग्य सुविधा पुरविणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहे. यामुळे अनुदानातून आदिवासींचे जीवन संरक्षण करणे त्यांचे कर्तव्य आहे असे उत्तर आदिवासी विकास विभागातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी दर्जेदार वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित आहेत याकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मोहन कारेमोरे यांनी दाखल केली आहे. या प्रकरणात हे उत्तर सादर करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आदिवासी विकास विभागाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून दुर्गम भागातील आदिवासींना रुग्णालये, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, प्रशिक्षित परिचारिका, कर्मचारी, रुग्णवाहिका, वैद्यकीय उपकरणे, औषधी इत्यादी आवश्यक बाबी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. अनुदानाची रक्कम आरोग्य सेवा वगळता अन्य दुसऱ्या कामांसाठी उपयोगात आणली जाऊ नये अशी अपेक्षा असते असेही उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता याचिकेवर आठ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अशोक रघुते यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी) काय आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, एटापल्ली इत्यादी भागात चांगले रस्ते नाहीत. दर्जेदार रुग्णालये व रुग्णवाहिका नाही. यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाही. अनेकांचा रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच मृत्यू होतो. काही महिन्यांपूर्वी एका महिलेला जुळी मुले झाली होती. मुलांची तब्येत खालावल्यामुळे त्यांना नागपुरात आणण्यात येत होते. यापैकी एका मुलाचा वाटेतच मृत्यू झाला तर, दुसरा मुलगा रुग्णालयात दगावला. आरोग्य सेवेसाठी येणारा निधी दुर्गम भागापर्यंत पोहोचत नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. रुग्णांना सेवा देताना कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.