लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील काही नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणूका मतदानाच्या एक दिवस आधीच पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. आयोगाच्या या भूमिकेशी राज्य शासन असहमत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी नागपुरात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वच पक्षांचे नेते नाराजी व्यक्त करत आहेत. आयोगाने निवडणूका पुढे ढकलू नयेत, ही आमची ठाम भूमिका आहे. आम्ही सरकार म्हणून आमचे धोरण स्पष्ट केले असून, आयोगाची भूमिका चुकीची आहे.
निवडणूका पुढे ढकलू नयेत म्हणून शासनाने आयोगाशी चार वेळा पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, काँग्रेस नेते नाना पटोले निवडणूक आयोगाच्या घोळासाठी शासनाला जबाबदार धरत आहेत. त्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारणच दिसते, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली. कामठी नगरपरिषदेची निवडणूक रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. न्यायालयच यावर अंतिम निर्णय देईल, असेदेखील ते म्हणाले.
स्थानिकमधील वादाचा महायुतीच्या स्थैर्यावर परिणाम नाही
स्थानिक निवडणुकीत काही ठिकाणी महायुतीमध्ये नाराजीची प्रकरणे झाली असली तरी त्याचा महायुतीच्या एकूण घडामोडींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. स्थानिक स्तरावर झालेल्या नाराजीचे पडसाद महायुतीच्या स्थैर्यावर पडणार नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेला २ डिसेंबर चा अल्टीमेटम हा फक्त स्थानिक निवडणुकांच्या संदर्भात होता, राज्यातील महायुतीबाबत नव्हता, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : The Maharashtra government opposes the Election Commission's decision to postpone municipal elections. Minister Bawankule criticized the move, emphasizing the government's disagreement despite prior communication with the commission. He dismissed claims linking the government to the issue, asserting that local disputes won't destabilize the ruling coalition.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नगरपालिका चुनावों को स्थगित करने के फैसले का विरोध किया है। मंत्री बावनकुले ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि आयोग के साथ पूर्व संचार के बावजूद सरकार असहमत है। उन्होंने सरकार को मुद्दे से जोड़ने वाले दावों को खारिज कर दिया और कहा कि स्थानीय विवाद सत्तारूढ़ गठबंधन को अस्थिर नहीं करेंगे।