नागपूर/धामना : नागपूरपासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावरील कळमेश्वर तालुक्याच्या गोंडखैरी येथे प्रस्तावित भूमिगत कोळसा खाणीची जनसुनावणी पर्यावरणवाद्यांनी अवघ्या दीड तासात उधळून लावली. खाणीचा अहवाल गावकऱ्यांना मराठीत न मिळाल्याचा आक्षेप घेत कायदेशीर प्रक्रियाच अवलंबली गेली नसल्याच्या आरोप केल्यानंतर होणाऱ्या प्रचंड विरोधामुळे ही जनसुनावणी रद्द करावी लागली.
गोंडखैरी परिसरातील कोळसा खाणीचा पट्टा अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेडला देण्यात आला. येथे भूमिगत कोळसा खाण सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र या कोळसा खाणीला आसपासच्या २४ प्रमुख गावे व ८० च्यावर लहान गावांनी विरोध सुरू केला आहे. कंपनीच्या अर्जानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) गुरुवारी कळमेश्वर तालुक्याच्या कारली तलावाजवळ जनसुनावणी आयोजित केली होती. सुनावणी अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, एमपीसीबीच्या विभागीय अधिकारी हेमा देशपांडे, एसआरओ राजेंद्र पाटील तसेच कंपनीचे अधिकारीही उपस्थित होते. एमपीसीबीच्या पत्रानंतर आधीच २४ ग्रामपंचायतींनी ठराव पारीत करीत खाणीला विरोध दर्शविणारे पत्र एमपीसीबीला सादर केले होते.
अपेक्षेप्रमाणे विरोध करणाऱ्या बहुतेक गावातील ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थांसह पंचायत समिती, जिल्हापरिषद सदस्यही सुनावणीस हजर झाले होते. यावेळी माजी मंत्री सुनील केदार, अनिल देशमुख व रमेश बंग तसेच कळमेश्वर पंचायत समिती सभापती प्रभाकर पवार, उपसभापती अविनाश पारधी, जि.प. सदस्य भारती पाटील आदी उपस्थित झाले होते. सुनील केदार यांनी खाणीसंदर्भात ग्रामपंचायतींना सादर केलेला अहवाल इंग्रजीत असल्याने नागरिकांना समजण्यास अडचणीचा असल्याचा आक्षेप घेतला. हा अहवाल मराठीतून दिला गेला नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. लोकांनी ‘बंद करा बंद करा कोळसा खान बंद करा’ अशी नारेबाजी करीत आपला विरोध दर्शविला. नागरिकांकडून होत असलेला प्रचंड विरोध पाहता जनसुनावणी रद्द करण्याची घोषणा आरडीसी सुभाष चौधरी यांनी केली.
कायदेशीर प्रक्रिया दुर्लक्षित केली
यावेळी पर्यावरण तज्ज्ञ सुधीर पालिवाल यांनी एमपीसीबीची वेबसाईट दोन दिवसांपासून बंद असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. वेबसाईट बंद असल्याने बहुतेकांना कंपनीचा अहवाल वाचता आला नाही व सुनावणीत ऑनलाईनही उपस्थित राहता आले नाही. शिवाय ज्याने खाणीचा अहवाल तयार केला, त्याच व्यक्तिकडून सुनावणीत सादरीकरण होणे अपेक्षित होते पण एका प्रयोगशाळेच्या प्रतिनिधीद्वारे खाणीचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला.
खाणीच्या समर्थनात एकही उभा झाला नाही
सुनावणीवर आक्षेप होत असताना कोळसा खाणीच्या समर्थनात कोण आहे, असे विचारण्यात आले तेव्हा कुणीही हात वर केले नाही व शुकशुकाट पसरला. विरोध कुणाचा आहे, असे विचारल्यावर उपस्थित सर्व नागरिक एकाच वेळी उभे होऊन खाणीच्या विरोधात घोषणाबाजी करू लागले.
लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांकडून तीव्र विरोध झाल्याने सध्या जनसुनावणी रद्द करण्यात आली. लोकांनी खाणीबाबत अहवालाचे सादरीकरण बंद पाडले. यापुढे सुनावणी होणार, नाही होणार किंवा प्रकल्पाबाबत आता काही सांगता येणार नाही.
- हेमा देशपांडे, विभागीय अधिकारी, एमपीसीबी