नागपूर : आजघडीला प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे प्रत्येकाला वाटते. या वाढत्या महागाईच्या काळात अनेक नागरिक परवडत नाहीत म्हणून औषधे न घेताच रोग आणि आजार सहन करतात. यातच शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या तुटवड्यांमुळे सामान्य रुग्णांचे हाल होत असल्याचे नेहमीचे चित्र आहे. याची दखल घेत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) प्रशासनाने सोमवार १२ मेपासून
सामान्य औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधांची किंमत फारच कमी असते. उदाहरणार्थ डॉक्टरांनी सर्दीच्या औषधाचे प्रीस्क्रीप्शन दिले. मेडिकल स्टोअर्समध्ये त्या औषधाची किंमत २0 रु पये असेल, तर जेनेरिक औषधाची किंमत ही ५ रु पये असते. जेनेरिक औषधांची जाहिरात होत नसल्याने आणि कुठल्याही मोठय़ा कंपनीचे नाव सोबत नसल्याने ती स्वस्त असतात. सामान्य आणि जेनेरिक औषध बनवण्याचे सूत्र सारखेच असते. भारत हा जेनेरिक औषधे बनवण्यात आघाडीवर आहे. भारतात तयार केलेली जेनेरिक औषधे आफिक्रा तसेच अनेक देशांमध्ये निर्यात केली जातात.
१९७७ मध्ये नेमलेल्या हाथी समितीने फक्त ११७ जेनेरिक औषधे उपलब्ध ठेवा आणि ब्रॅण्डेड औषधे रद्द करा, अशी शिफारस केली होती. ३७ वर्षे झाली, परंतु उपाययोजना नाही. महागडी ब्रॅण्डेड औषधे खरेदी करून ग्राहक औषध उद्योगाच्या घशात प्रचंड पैसा ओतत आहे. देशात २0 हजार कंपन्या सुमारे एक लाख औषधे बनवितात. तीच तीच औषधे निरनिराळ्या नावांनी चढय़ा किमतीत खरेदी केली जातात. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही जेनेरिक औषधे प्रचलित ठेवा, अशी शिफारस केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब लोकांना जेनेरिक औषधे मिळणे फार महत्त्वाचे असते. याला घेऊन मेडिकल प्रशासन वारंवार सर्व विभागप्रमुखांना जेनेरिक औषधे देण्याची सूचना देत आले आहे. परंतु याला फारसे गंभीरतेने घेत नसल्याचे दिसून आल्यावर अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांच्या स्वाक्षरीचे पत्रच सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहे. यात रुग्णांना बाहेरून औषधे लिहून देताना जेनेरिक औषधे लिहून द्या, असे बजावले आहे. या पत्रांमुळे विशिष्ट कंपन्यांशी साठगाठ ठेवणार्या डॉक्टरांचे धाबे दणाणले आहे. बहुसंख्य डॉक्टरांनी याचे कौतुक केले आहे. (प्रतिनिधी)