नागपूर : आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना सुरू झाला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन ३१ मार्चपूर्वी सर्व योजना मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नात होती. बजेटसाठी उत्पन्न आणि खर्चाची गोळाबेरीज सुरू करणे सुरू होते. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आणि त्यातच निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेची झोपच उडाली. निवडणुका कधीही लागू शकतात. त्यामुळे ३१ मार्चची वाट बघू नका. प्रत्येक दिवस आपल्यासाठी डेडलाइन असल्याने पटापट कामे हातावेगळी करा, असे अधिकाऱ्यांकडून बजावण्यात आले आहे. निवडणुका कधीही लागू शकतात, या भीतीने जिल्हा परिषद प्रशासन अलर्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. आयोगाने लवकरच निवडणुकीचा स्वतंत्र कार्यक्रम घोषित करू, असेही स्पष्ट केले. तिकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेच्या तीन सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या निर्णयात दुरुस्ती करावी, यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालय त्यांची याचिका मान्य करते का? हाही प्रश्न आहे; पण आयोगाने निवडणूक घेण्यासंदर्भात स्पष्ट केल्याने निवडणुका कधीही लागू शकतात, अशी भीती प्रशासनाला आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या योजना प्रलंबित आहेत. समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, आरोग्य या विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजना छोट्या- मोठ्या कारणांनी प्रलंबित आहेत. त्यातच जिल्हा परिषदेचे बजेट डोक्यावर आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या वित्त समितीची सभा पार पडली; पण बजेटच्या संदर्भात त्यात कुठलीही चर्चा झाली नाही. १६, १७ मार्च रोजी बजेट सादर होणार आहे. विभागांच्या जमा खर्चाचा ताळमेळ अजून बसलेला नाही. छोट्या- मोठ्या कारणांनी योजनांची कामे रखडत चालली आहे. प्रशासनाला ही सर्व कामे ३१ मार्चपूर्वी मार्गी लावावी लागत असल्याने मार्च महिना प्रशासनासाठी व्यस्ततेचाच असतो; पण यंदा आयोगाने निवडणुकीचा अलर्ट दिल्याने कधीही आचारसंहिता लागू शकते, अशी भीती प्रशासनाला आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी सर्व विभागांना अलर्ट केले असून, आपल्यासाठी प्रत्येक दिवस ही डेडलाइन असल्याचे सांगून कामे हातावेगळी करा, असे बजावले आहे.
- अर्थसंकल्पासाठी घाई
दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, आता लगेच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास व आचारसंहिता लागू झाल्यास जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात काही अडचणी येतील का, अशी भीती पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाच्या हालचालींमध्ये गती दिसू लागली आहे.