जंगल, खनिज, कोळसा मुबलक मग विदर्भ मागास का ? निष्क्रिय नाही तर अस्वस्थ पिढीचा वैदर्भीय आवाज

Nagpur : राज्यातील सर्वांत मोठे कोळसाखाणीचे क्षेत्र विदर्भात आहे, सर्वाधिक वीज निर्मिती केंद्रे विदर्भात आहेत, सर्वाधिक वनसंपत्ती विदर्भात आहे आणि सर्वाधिक कापूस उत्पादनही विदर्भातच होते. एवढ्या नैसर्गिक व कृषी संपत्तीने समृद्ध असलेल्या प्रदेशावर मागासलेपणाचा डाग कसा बसला ?

प्रणव देशमुख
नागपूर : गेली अनेक वर्षे मनाचा प्रचंड संताप होत होता. एका गोष्टीची सल कायम मनाला बोचत होती. माझा जन्म विदर्भातील अमरावती जिल्ह्याचा. ज्या मातीत जन्म झाला त्याच मातीतली आपली माणसं कष्टाळू, मेहनती असूनही मागे का ? हा प्रश्न सारखा छळत होता. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, तेव्हा विदर्भातील जनतेच्या मनात विकासाच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, कालौघात या अपेक्षांचा भ्रमनिरास झाला.

राज्यातील सर्वांत मोठे कोळसाखाणीचे क्षेत्र विदर्भात आहे, सर्वाधिक वीज निर्मिती केंद्रे विदर्भात आहेत, सर्वाधिक वनसंपत्ती विदर्भात आहे आणि सर्वाधिक कापूस उत्पादनही विदर्भातच होते. एवढ्या नैसर्गिक व कृषी संपत्तीने समृद्ध असलेल्या प्रदेशावर मागासलेपणाचा डाग कसा बसला ? हाच आजचा खरा आणि अस्वस्थ करणारा सवाल आहे. तुमचं राजकारण तुम्हाला लखलाभ पण आमची गोरगरीब, कष्टाळू, मेहनती जनता याचा बळी ठरतेय. या इथल्या कष्टकरी जनतेच्या दुःखाचं ओझं मी अंतःविचारावर कोरून ठेवलंय.

विदर्भ प्रदेश नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असूनही आर्थिक आणि मानवी विकासाच्या निर्देशांकात कायम मागे राहिला आहे. महाराष्ट्राचे एकूण वनक्षेत्र सुमारे ६१,९०० चौ.कि.मी. आहे. यापैकी अंदाजे ३७ ते ४० टक्के जंगलक्षेत्र विदर्भात आहे. एवढी वनसंपदा असतानाही लाकूड प्रक्रिया, फर्निचर, पेपर इंडस्ट्री, बायो-प्रोडक्ट्स यांसारखे उद्योग उभे का राहिले नाहीत ? हा प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य तरुणाला पडतो.

कोळशावर आधारित वीज निर्मितीच्या बाबतीत विदर्भ हा महाराष्ट्राचा ऊर्जाकेंद्रबिंदू ठरतो. राज्याच्या वीजनिर्मितीचा मोठा हिस्सा विदर्भातील औष्णिक प्रकल्पांतून निर्माण होतो. (कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर सुपर थर्मल, तिरोडा, बल्लारपूर) मात्र महाराष्ट्रातील बहुतांश वीज विदर्भाबाहेर पुरवली जाते. भारतातील संत्रा उत्पादनामध्ये नागपूर आणि अमरावती विभागाचा वाटा ४०% पेक्षा जास्त. तरीही फूड-प्रोसेसिंग 

उद्योग, कोल्ड-चेन, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब हे काहीच पद्धतशीर झाले  नाही. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक खनिज संपदा अर्थात मँगनीज, आयर्न आणि कोळसा, चुनखडी बहुतेक ब्लॉक्स विदर्भात आहेत; पण मोठे खाण-आधारित उद्योग, स्टील प्लांट, माईनिंग क्लस्टर्स इथे ज्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण व्हायला पाहिजे होते ते केले गेले नाहीत ते का केले गेले नाहीत ? ही जबाबदारी कोणत्याही एका पक्षाची नसून, सलग राज्य सरकारांची आहे. विदर्भातील मागासलेपणाची कारणे ही केवळ नैसर्गिक नाहीत; ती पूर्णपणे मानवनिर्मित आहेत. धोरणात्मक दुर्लक्ष, प्रशासकीय उदासीनता, आर्थिक प्राधान्यक्रमांचा चुकीचा वापर आणि पायाभूत सुविधांतील योजनाबद्ध कमतरता यांची ही थेट परिणामश्रृंखला आहे. आज विदर्भाची एकच स्पष्ट आणि ठाम मागणी आहे, ती म्हणजे संधी आणि प्राधान्याची. हा हक्क मिळाला, तर विदर्भ केवळ विकसित होणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे इंजिन ठरेल. विदर्भाला वेगळे होण्याची गरज नाही तर फक्त समानतेने, प्राधान्याने वाढण्याची गरज आहे.

नवीन पिढी निष्क्रिय आहे. तिला सामाजिक भान नाही, स्वतःचे विचार नाहीत. अवतीभवतीच्या समस्यांशी देणेघेणे नाही, असा सरधोपट निष्कर्ष काढणाऱ्यांनी विदर्भातील परतवाडा तालुक्यातील देवमाळी येथील तरुण प्रणव देशमुख याच्याबद्दल जाणून घ्यायला हवे. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील बी.टेक. पदवीधर असलेला प्रणव हा शिवरायांच्या विचारांनी भारावलेला, संवेदनशील आणि विचारशील तरुण आहे. सध्या तो विदर्भातील प्रादेशिक असमतोलाच्या प्रश्नाने अक्षरशः सैरभैर झाला आहे. विदर्भाच्या उपेक्षेची सल त्याला इतकी बोचू लागली की, त्याने या अन्यायाविरोधात स्वतः पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला. विदर्भाच्या प्रश्नांकडे राज्यकर्ते आणि समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्याने शांततामय लोकजागृतीचा मार्ग निवडला. त्याचे विचार... त्याच्याच शब्दांत...