सात कोटी नागरिकांना अन्न सुरक्षा

राज्यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत सात कोटी नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यात येत आहे

शासनाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : ‘बायोमेट्रिक आॅथेन्टिकेशन’चे समर्थननागपूर : राज्यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत सात कोटी नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यात येत आहे अशी माहिती शासनाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.तिरोडा (गोंदिया) येथील ललिता रंगारी या दलित महिलेच्या भूकबळीची दखल घेऊन शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उपसचिव सतीश सुपे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकेतील आरोप फेटाळून लावले. राज्यात १ फेब्रुवारी २०१२ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याअंतर्गत राज्यात सात कोटी लाभधारकांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले आहे. लाभधारक ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असून यासंदर्भात १७ डिसेंबर २०१३ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. सर्व लाभधारकांना नियमित अन्नधान्य पुरविले जात आहे. ललिता रंगारी व तिच्या मुलाचा नावाचा अंत्योदय रेशनकार्डमध्ये समावेश होता. अंत्योदय कार्डधारकाला दर महिन्याला ३५ किलो धान्य दिले जाते. यामुळे ललिताला धान्य पुरविण्यात आले नसल्याचा आरोप दिशाभूल करणारा आहे असे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आले आहे.एफसीआय गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानांना धान्य पोहोचविण्याची पद्धती १३ जिल्ह्यांत सुरू झाली आहे. अन्य जिल्ह्यातही हीच पद्धत राबविण्यात येईल. ११ मार्च २०१५ रोजी शासनाने स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये आधार क्रमांकाच्या आधारे लाभधारकांचे बायोमेट्रिक आॅथेंटिकेशन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आधार क्रमांक नसलेले लाभधारक धान्यापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार आहे. यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती संयुक्तिक नाही असे मत शासनाने व्यक्त केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)