लोकमत इम्पॅक्ट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर – अगोदरच कोरोना व त्यात शैक्षणिक शुल्काच्या शिष्यवृत्तीचे रखडलेले वाटप यात राज्यातील खासगी व्यावसायिक महाविद्यालये अडकली होती. मात्र अखेर महाविद्यालयांना दिलासा मिळाला असून, राज्य शासनातर्फे ५०० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागानेदेखील संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. लोकमतने प्रशासकीय हलगर्जीपणावर प्रकाश टाकला होता, हे विशेष.
अगोदरच कोरोनामुळे प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाला असताना खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये शासकीय हलगर्जीपणामुळे अडचणीत सापडली आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी संबंधित शैक्षणिक शुल्काच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात निधी असूनदेखील अद्याप परवानगी न मिळाल्यामुळे तो बँक खात्यात वळता झालेला नाही. यामुळे महाविद्यालयांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. २०१९-२० च्या शैक्षणिक सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा दुसरा हप्ता अद्याप मिळालेलाच नाही. दिवाळीच्या दोन दिवसाअगोदर अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती जमा झाली. मात्र ओबीसी, ‘व्हीजेएनटी’ व ‘एसबीसी’ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्यापही थकीत आहे. शासनाकडे ‘डीबीटी’च्या निधीची तरतूद होती. मात्र वित्त मंत्रालयाला अद्यापपर्यंत ओबीसी कल्याण विभागाकडून यासंदर्भात परवानगीचे पत्र मिळाले नव्हते.
यासंदर्भात लोकमतने वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली. वित्त विभागाने यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरीदेखील दिली. यामुळे महाविद्यालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘विदर्भ अनएडेड इंजिनिअरिंग कॉलेज मॅनेजमेंट असोसिएशन’तर्फे याचे स्वागत करण्यात आले आहे.