मुख्यमंत्र्यांच्या ‘क्लास’नंतरही मंत्री, आमदार बिनधास्तच

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधिमंडळ परिसरातील पक्ष कार्यालयात मंत्री, राज्यमंत्री व आमदारांचा क्लास घेत त्यांना शिस्तीचे, नियम व संकेतांचे पालन करण्याचे धडे दिले.

मंत्रीच प्रश्न विचारायला उठले : सत्ताधारी सदस्यांकडून विरोधी भूमिकाकमलेश वानखेडे - नागपूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधिमंडळ परिसरातील पक्ष कार्यालयात मंत्री, राज्यमंत्री व आमदारांचा क्लास घेत त्यांना शिस्तीचे, नियम व संकेतांचे पालन करण्याचे धडे दिले. मात्र, त्याचा काहीच परिणाम सत्तापक्षावर झाला नसल्याचे आज विधानसभेत पहायला मिळाले. सत्ताधारी सदस्यांनी विरोधकांसारखी भूमिका घेत मंत्र्यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतले. नियमाच्या चाकोरीबाहेर जात प्रश्न मांडू देण्याचा आग्रह धरला. विशेष म्हणजे मंत्रीही प्रश्न विचारायला उठले. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘क्लास’नंतरही मंत्री, आमदार बिनधास्त असल्याची प्रचिती आली. नशीब की समोर हे सर्व पहायला विरोधी पक्ष सभागृहात हजर नव्हता. नाही तर सरकारची अधिकच कोंडी झाली असती. मुस्लीम आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत सादर न केल्याचा निषेध करीत विरोधकांनी आजही कामकाजावर बहिष्कार टाकला. आज दिवसभर विरोधी बाके रिकामी होती. त्यामुळे प्रश्न विचारणारेही सत्ताधारी व उत्तर देणारेही सत्ताधारी, असे चित्र होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या तालिमीनंतरही काहींना याचा विसर पडला. केबल व्यावसायिकांकडून मनोरंजन कर वसूल करण्याच्या एका प्रश्नावर स्वत: गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनीच उभे राहात महसूलमंत्री खडसे यांना प्रश्न विचारला. मंत्र्यांवर उत्तर देण्याची जबाबदारी असते, प्रश्न विचारण्याची नाही कदाचित याचा विसर त्यांना पडला असावा. खाणपट्ट्याच्या प्रश्नावर बोलताना सत्तापक्षाचे (भाजप) सदस्य असलेल्या सुधीर पारवे यांनी त्यांच्याच पक्षाचे नेते असलेल्या महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावर आक्षेप घेतला. यातून सत्ताधारी अजूनही विरोधी बाण्यातून बाहेर पडले नसल्याची प्रचिती आली. साधारणत: समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही म्हणून विरोधी पक्षातील सदस्य मंत्र्यांवर नाराजी व्यक्त करताना, मंत्र्यांशी खटके उडताना पहायला मिळते. मात्र, आज सत्ताधारी भाजपचे आमदार व राज्यमंत्र्यातच नोकझोक झाली.अमरावतीच्या कायदा सुव्यवस्था प्रश्नावर गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील ठोस उत्तर देत नसून धोरण सांगण्यात वेळ घालवत असल्याचा आक्षेप डॉ. सुनील देशमुख यांनी घेतला. यामुळे राज्यमंत्री पाटीलही भडकले. असे असेल तर उत्तरच देत नाही म्हणत ते जागेवर बसले. यानंतर शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी देशमुखांची बाजू घेत मंत्र्यांनी माफी मागण्याचा आग्रह धरला. शेवटी अध्यक्षांच्या मध्यस्थतीनंतर सत्तापक्षातच रंगलेल्या या कलगितुऱ्याला विराम मिळाला. मंत्र्यांच्या उपस्थितीवरूनही सरकार अडचणीत येता येता राहिले. साधारणत: दररोज दोन मंत्र्यांना ‘कम्पलसरी सिटिंग’ दिली जाते. मात्र, आज सभागृहात दोन वेळा एकही मंत्री उपस्थित न राहण्याची परिस्थिती विधानसभा अध्यक्षांच्या प्रसंगावधानामुळे टळली. कर्नाटकात मराठी भाषकांवर होत असलेल्या अन्यायाची व्यथा सदस्य मांडत असताना सभागृहात शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई हे एकमेव कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते. २.४५ वाजता देसाई जागेवरून उठून बाहेर जायला लागले. तेव्हा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी लागलीच बेल वाजवून सभागृहात दुसरे मंत्री उपस्थित नसल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले व त्यांना थांबवून घेतले. काही वेळाने शिवसेनेचे दुसरे मंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात आले. शिंदे येताच देसाई बाहेर गेले. ३.१० वाजता शिंदेही उठून बाहेर जाऊ लागले असता पुन्हा अध्यक्षांनी त्यांनाही थांबविले. मराठी भाषकांवरील अन्यायावर एवढी गंभीर चर्चा सुरू असताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे ये-जा सुरू राहिले.