नागपुरात स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट स्थापन करा

कर्करोगाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता नागपुरात स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात यावी

हायकोर्टात याचिका : एम.डी. (रेडिओथेरपी)ला मान्यताही हवी
नागपूर : कर्करोगाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता नागपुरात स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात यावी व एम.डी. (रेडिओथेरपी) अभ्यासक्रमाला ‘एमसीआय’ची मान्यता मिळण्यासाठी सर्व त्रुटी दूर करण्यात याव्यात अशा विनंतीसह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील रेडिओथेरपी विभागाचे प्रा. डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्री प्रोग्रॅममधून देशात आढळून येणाऱ्या कर्करोगासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण तथ्ये पुढे आली आहेत. त्यातून हा आजार वेगात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१२ मध्ये देशभरात ६,८२, ८३० कर्करोग रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेने या अहवालाच्या आधारावर काढला. पुरुषांमध्ये फुफ्फुस, तोंड, अन्ननलिका व पोटाच्या कर्करोगाचे प्रमाण अधिक आहे. कर्करोगाच्या विविध प्रमाणात नागपूर हे मुंबई, पुणे व औरंगाबादच्या तुलनेत फार पुढे आहे. यामुळे नागपुरात स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मेडिकल प्रशासनाने प्रकल्पाचा एकूण खर्च व आवश्यक आकडेवारी यासह शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या नागपुरात दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व एक शासकीय दंत महाविद्यालय आहे. राज्यातील १६ पैकी केवळ ४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत रेडिओथेरपी सेंटर आहेत. यापैकी एक नागपुरात आहे. एम. डी. (रेडिओथेरपी) हा अभ्यासक्रम केवळ नागपुरातील मेडिकलमध्ये आहे. चार विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केला आहे. परंतु, अभ्यासक्रमाला मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची मान्यता नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते, पण त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळण्यासाठी एमसीआय अधिकाऱ्यांनी २०१४ मधील निरीक्षणात काढलेल्या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्करोगाचा असंसर्गजन्य आजारांत समावेश करण्यात आला आहे. कर्करोगाला प्रतिबंध करणे, कर्करोगाचे तत्काळ निदान करणे व कर्करोगावर प्रभावी उपचार करणे याकरिता आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे एनसीडी कार्यक्रम राबविला जात आहे याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)