अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदभरती रखडलेलीच

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ५६ शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत.

नागपूर विद्यापीठ : महाधिवक्त्यांचे मत येणार कधी?नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील ५६ शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत. या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढून दोन वर्षांचा कालावधी झाला असला तरी अद्यापही ही भरती रखडलेली आहे. दिशानिर्देशांच्या मुद्यावरून संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे भरतीबाबत महाधिवक्त्यांचे मत मागविण्यात आले होते. परंतु कित्येक महिन्यांपासून ते मत न आल्यामुळे उमेदवार अस्वस्थ झाले आहेत.नागपूर विद्यापीठाने २०१३ साली उपकुलसचिव, विद्यापीठ अभियंता, सहायक कुलसचिव, प्रोग्रामर, अधीक्षक, वरिष्ठ व कनिष्ठ लघुलेखक इत्यादी ५६ शिक्षकेतर रिक्त पदांसाठी जाहिरात काढली होती. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेसंदभार्तील निकष ठरवण्यासाठी डॉ. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली दिशानिर्देश समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने केलेल्या शिफारशी कुलगुरूंनी विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १४ (८) अंतर्गत मान्य केल्या. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत डॉ.डी.के.अग्रवाल यांनी शिक्षकेतर पदांच्या भरतीनियमांवर आक्षेप घेतला होता. नवे दिशानिर्देश येत असताना, जुन्याच नियमांप्रमाणे जाहिरात का काढली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे या पदभरतीसाठी मुलाखतीच झाल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात रोस्टरमध्ये बदल, मराठा-मुस्लिम आरक्षण मंजुरी, स्थगिती असे अनेक बदल घडले. यासंदर्भात वारंवार व्यवस्थापन परिषदांच्या बैठकांमध्ये शाब्दिक चकमकी होत गेल्या. भरतीसाठी नियम कुठले लावावे याबाबत संभ्रम असल्याने कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे यांनी घेतला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुन्याच दिशानिर्देशांप्रमाणे पदभरती करण्यास काहीच हरकत नाही, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी दिले होते. परंतु तरीदेखील यासंदर्भात काहीच प्रक्रिया झाली नाही.यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी पदभरतीसाठी तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचे मत मागविले. परंतु मनोहर यांनी या पदाचा राजीनामा दिला व आता अ‍ॅड.श्रीहरी अणे यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे. त्यांची नियुक्ती काही दिवसांअगोदरच झाली असल्यामुळे ते याबाबत कधी मत पाठवतील याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. (प्रतिनिधी)