जिल्हा बँकेतर्फे यंदा कर्जवाटप नाही सहकार खात्याचा निर्णय

: शेतकरी पुन्हा सावकाराच्या दारात

नागपूर : आर्थिक परवाना नसल्याने निधीच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात खरीप हंगामासाठी जिल्हा बँक शेतकर्‍यांना कर्जवाटप करणार नाही, असा निर्णय सहकार आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी सावकाराच्या दारात जाऊन लुबाडला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा बँकेकडे बँक परवाना नाही तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ९ मे २०१२ रोजीच्या आदेशान्वये बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. यामुळे बँकेच्या निधी उपलब्धतेवर आणि पीककर्ज वितरणावर अनिष्ट परिणाम झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सभासदांना २०१४-१५ मध्ये पीककर्ज वितरण करणे आवश्यक आहे. आधीच्या वर्षांप्रमाणेच १२ जून २०१२ च्या सूचनेप्रमाणे कर्ज घेण्यास इच्छुक शेतकर्‍यांचे अर्ज राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकांच्या शाखांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. कर्जासाठी सहकार विभाग मदत करणार सहकार खात्याच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकांची या जिल्ह्यातील शाखांची संख्या व त्यामागील मनुष्यबळ पाहता सहकार विभागाला कामात मदत करायची आहे. शिवाय जिल्हा उपनिबंधकांना कारवाईसाठी अग्रणी बँक अधिकार्‍यांच्या सल्ल्याने जिल्ह्यासाठी कृती आराखडा तयार करायचा आहे. या आराखड्यामध्ये मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांना २०१४-१५ साली दिलेल्या पीककर्ज वाटप लक्ष्यांकाचा समावेश राहील. त्याचप्रमाणे तालुकानिहाय व शाखानिहाय पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक व त्यानुसार करायच्या कारवाईचा समावेश आराखड्यात असणार आहे. (प्रतिनिधी) पात्र शेतकर्‍यांनाच कर्ज जिल्ह्यातील तालुका सहायक व उपनिबंधक सहकारी संस्थांना त्यांच्या तालुक्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून पीककर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या, परंतु पीककर्ज न मिळालेल्या शेतकरी सभासदांची यादी गटसचिवांकडून तयार करायची आहे. तसेच यादीतील सभासद पीककर्ज घेण्यास पात्र असून चालू वर्षामध्ये पीक कर्ज दिले नसल्याचे प्रमाणपत्र यादीवर नमूद करून त्याखाली गटसचिव, संस्था अध्यक्ष व जिल्हा बँकेच्या निरीक्षकाची स्वाक्षरी राहील. ही यादी संस्था ज्या राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांच्या क्षेत्रामध्ये असेल त्या बँकेच्या शाखेकडे देतील. संस्थांच्या सभासदांना राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ व्हावे म्हणून सभासद, संस्था व संबंधित बँकांच्या शाखांमध्ये समन्वयासाठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती ही समन्वय व संपर्क अधिकारी करण्यात येणार आहे. या अधिकार्‍याकडे राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांच्या दोन ते तीन शाखांच्या समन्वयाचे कामकाज देण्यात येणार आहे.