लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती मागील दोन-तीन वर्षांपासून बिकट आहे. तिजोरीत पैसा नसल्याने विकास कामांना ब्रेक लागले आहे. निधीवरून पदाधिकारी व अधिकारी यांच्यात वाद सुरू आहे. दुसरीकडे मनपा उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनही गंभीर नसल्याचे दिसत नाही. सक्करदरा येथील राष्ट्रीय गांधी मार्केटमधील गाळे वाटपात घोळ आहे. मागील अनेक वर्षांपासून येथील ३१ दुकाने व १६ ओटे वाटपाविना पडून आहेत. अशीच परिस्थिती शहरातील अन्य बाजारांतील गाळ्यांची आहे. अशा परिस्थितीत मनपाचे उत्पन्न कसे वाढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सक्करदरा मार्केट येथे मनपाने गाळे बांधले आहे. यातून मनपा तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होऊ शकतो. मात्र, गाळे वाटपात घोळ आहे. मनपा प्रशासन व बाजार विभागाने गाळे वाटपाचे नियम बनविताना गाळेधारकाचे ओळखपत्र घेण्याची नियमात तरतूद नाही. यामुळे अनेकांनी बोगस रजिस्ट्री करून गाळे बळकावले आहेत. लीज नूतनीकरणातही अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आहेत. यासंदर्भात १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सभागृहात नगरसेवक सतीश होले यांनी प्रश्न मांडला होता. मात्र, सभा ऑनलाइन होत असल्याने हा मुद्दा चर्चेलाच आला नाही. प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरात गाळे वाटपासाठी ओेळखपत्राची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे सक्करदरा बाजारातील काही गाळे मनपातील एका पदाधिकाऱ्याने दुसऱ्याच्या नावावर घेऊन भाड्याने दिल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास अधिकारी व पदाधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन सभेच्या नावाखाली महत्त्वाच्या विषयावरील चर्चा टाळली जात असल्याचा नगरसेवकांचा आरोप आहे.
...
कसे वाढणार बाजार विभागाचे उत्पन्न?
बाजार विभागाचे उत्पन्न गेल्या वर्षी ५ मार्चपर्यंत ९.५९ कोटी होते. यावर्षी याच कालावधीत ७.११ कोटी जमा झाले. बाजार विभाग २.४८ कोटींनी मागे आहे. मनपाच्या जागेवर शहरात विविध भागात बाजार आहेत. सक्करदरा, इतवारी, सदर भागातील बाजारांतील गाळे व ओट्यांपासून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते. मात्र, मोक्याच्या जागांवरील गाळे व ओटे नाममात्र भाड्याने दिले आहेत. गाळे वाटपाही गोंधळ आहे. वर्षानुवर्षे भाड्यात वाढ करण्यात आलेली नाही..
...
प्रशासन हतबल
मनपाची बिकट आर्थिक स्थिती विचारात घेता उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने पदाधिकारी व प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे; परंतु मनपात सोयीचे निर्णय घेतले जातात. मनपाच्या खाली जागा, इमारती, बाजारातील गाळे, बंद शाळा यातून उत्पन्न मिळू शकते; परंतु पदाधिकाऱ्यांचे हितसंबंध लक्षात घेता प्रशासनही हतबल दिसत आहे.