आयुक्त-महापौरांमध्ये वाद : जनतेच्या नावावर हा संघर्ष योग्य नव्हे!

सहा महिन्यापूवी नागपूर शहराचे नाव देशातच नव्हे तर जगातील विकसनशील शहरांच्या यादीमध्ये गणले जायचे. मात्र सध्या परिस्थिती बदलली आहे. महानगरपालिकेकडून अलीकडे कोणतेही विकास कार्य झालेले नाही किंवा पूर्णही झालेले नाही. अनेक प्रभागातील महत्त्वाची कामेही ठप्प आहेत. असे घडण्याला कारण एकच! ते म्हणजे, महानगरपालिकेतील प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्ष! मात्र सध्या जे काही सुरू आहे, ते जनतेच्या आणि शहराच्या हिताचे नाही, हे मात्र तेवढेच खरे.

ठळक मुद्देशहराच्या विकासावर होतोय परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सहा महिन्यापूवी नागपूर शहराचे नाव देशातच नव्हे तर जगातील विकसनशील शहरांच्या यादीमध्ये गणले जायचे. मात्र सध्या परिस्थिती बदलली आहे. महानगरपालिकेकडून अलीकडे कोणतेही विकास कार्य झालेले नाही किंवा पूर्णही झालेले नाही. अनेक प्रभागातील महत्त्वाची कामेही ठप्प आहेत. असे घडण्याला कारण एकच! ते म्हणजे, महानगरपालिकेतील प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्ष! मात्र सध्या जे काही सुरू आहे, ते जनतेच्या आणि शहराच्या हिताचे नाही, हे मात्र तेवढेच खरे.
प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमधील वाद आता सभागृहातून रस्त्यावर पोहचला आहे. स्मार्ट सिटीच्या प्रकरणी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात महापौर संदीप जोशी पोलीस ठाण्यात पोहचले. मनपाच्या सदनामध्ये तब्बल चार दिवस स्थगन प्रस्तावावर चर्चा झाली. आयुक्तांवर आरोपांच्या फैरी झडल्या. त्यांनीही आरोपांना उत्तरे दिली. थांबलेली कामे सुरू करण्याबद्दल सदस्यांकडून विचारणा झाली. त्यावर आर्थिक अडचणीचे कारण देत आयुक्तांनी असमर्थता व्यक्त केली. सध्या निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेता विकास कामे लवकर सुरू होतील, याची खात्री वाटत नाही.
कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रकोपामुळे लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन व सरकारच्या थांबलेल्या महसुलामुळे महानगरपालिकेचे अनुदानही घटले आहे. आर्थिक अडचणीच्या कारणामुळे नवी विकास कामे सुरू झालेली नाहीत. मान्सून सुरू होण्यापूर्वी चेंबर, गडरलाईन, नाल्यांच्या भिंतीची दुरुस्ती, रस्त्यावरील खड्ड्यांंची डागडुजी आदी कामे सुरू केली जायची. मात्र या वर्षी कसलीही कामे झालेली नाहीत.

अशी बदलली परिस्थिती
विकासाच्या मार्गावरून धावणाऱ्या नागपूर शहराची प्रशासकीय सूत्रे शिस्तप्रिय आणि प्रामाणिक अधिकारी अशी प्रतिमा असणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे आली. २८ जानेवारीला त्यांनी पदभार सांभाळला. नागपूर शहराची ओळख यापुढे मुंढे पॅटर्न अशी असेल, असा विश्वास त्यांनी आल्या आल्याच व्यक्त केला होता. देयकांचे येणे बाकी असल्याने काही काळ नवीन कामे सुरू करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी कामाला सुरुवात केली होती. मात्र याच काळात ११ मार्चला नागपूर शहरात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला. एप्रिल ते जून या काळात कडक लॉकडाऊन चालले. जुलै महिन्यात काही प्रमाणात शिथिलता मिळाली, मात्र विकासाची गती मंदावली. प्रत्येक महिन्यात जीएसटीच्या अनुदानापोटी ९३ कोटी रुपये मिळायचे. लॉकडाऊनमध्ये ही रक्कम ५४ कोटींवर आली. मनपाला दर महिन्यात नियमित खर्च, वेतन, पेन्शन या खर्चासाठी ११० कोटी रुपयांची आवशक्ता आहे. ही रक्कम जुळवता जुळवता मनपा प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहे.

महापौरांच्या योजनाही ठप्प
पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौर संदीप जोशी यांनी शहरातील एक लाख कुत्र्यांची नसबंदी, शौचालयांची संख्या वाढविणे, विकास कामात वेग अशा योजना आखल्या होत्या. जनतेच्या समस्या समजून घेण्यासाठी त्यांनी झोनस्तरावर बैठकांचेही नियोजन केले होते. मात्र या अपेक्षांवरही पाणी फेरल्या गेले. आयुक्त म्हणून मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून प्रत्येक कामे बंद पाडली जात असल्याचा महापौर आणि सत्ताधारी गटाचा आरोप आहे. ते राजकीय दबावामध्ये असे वागत असल्याचाही आरोप आहे. आयुक्तांशी वैर नाही. मात्र त्यांची कार्यपद्धती योग्य नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. प्रभागातील लहान-मोठी कामेही थांबलेली आहेत. कोरोनाच्या काळात नगरसेवकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामत: संक्रमण थांबविता आले नाही. कार्यादेश मिळालेली कामेही मौखिक आदेशाने थांबविल्या गेली. नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या कामांना कार्यादेश दिले होते. ते सुरू करण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नसतानाही आयुक्तांनी मुद्दाम आडकाठी घातल्याचा सत्ताधाºयांचा आरोप आहे.

आर्थिक स्थिती वाईट नाही
चुंगीकर लागू असताना महानगरपालिका स्वत: उत्पन्न करून स्वत: खर्च करीत होती. राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत नसे. मात्र २०१३ मध्ये एलबीटी लागू केल्यापासून मनपाची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली. सुरुवातीच्या तीन महिन्यात तर उत्पन्न फक्त १० ते १५ कोटी रुपयावर घसरले. या परिस्थितीत विकास कामे थांबली, पण मनपातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र थांबले नाही. पुढे काही दिवसांनी परिस्थिती सामान्य झाली. सध्या राज्य सरकारच्या अनुदानावर मनपाला अवलंबून राहावे लागत आहे. कोविड संक्रमणाच्या काळात जीएसटी अनुदान ४० टक्क्यांनी घटले. मात्र संपत्ती कर, नगर रचना शुल्क, बाजार विभाग आदींमधून मनपाला चांगले उत्पन्न मिळाले. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, नवीन विकास कामे न झाल्याने अतिरिक्त बोजा वाढलेला नाही. खर्च बराच अधिक असला तरी तो आटोक्यात आणता येऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक अवस्था एवढी वाईट नाहीच.