नागपूर : गुरुवारी सायंकाळपर्यंत नागपुरातील रुग्णालयांना ६ हजार ७५२ रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोडल प्राधिकाऱ्यांना दिला. तसेच, यातील १०० रेमडेसिविर इंजेक्शन मेडिकलला देण्यास सांगितले.
या संदर्भात न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे प्रकरण सुरुवातीला न्यायालयाने दुपारी २.३० वाजता सुनावणीसाठी ठेवले होते. दरम्यान, नागपुरातील रुग्णालयांना १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्याच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने नागपूर कोरोना समितीला या संदर्भात बुधवारीच तातडीने आपत्कालीन बैठक घेण्याचे आणि नागपुरातील रुग्णालयांना आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी ठोस उपाययोजना निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रकरणावर रात्री आठ वाजता दुसऱ्यांदा सुनावणी ठेवली. त्यानुसार न्यायालयाने या प्रकरणावर रात्री ८ ते १० वाजतापर्यंत दीर्घ सुनावणी घेतली. त्यावेळी याचिकाकर्ते, मध्यस्थ, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी विविध मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने नागपुरातील रुग्णालयांना आज, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत ६ हजार ७५२ रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचा आदेश दिला. सध्या सात कंपन्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचे उत्पादन करीत आहेत. त्यांपैकी सहा कंपन्या नागपूरला ६ हजार ७५२ रेमडेसिविर इंजेक्शन देणार आहेत. उर्वरित एका कंपनीने रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्याचे मान्य केले आहे, पण संख्या स्पष्ट झाली नाही. या आदेशामुळे नागपुरातील कोरोना रुग्णांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मेडिकलमध्ये ९०० कोरोना रुग्ण भरती असून त्यांच्यासाठी अद्याप एकही रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्यात आले नाही याकडे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे न्यायालयाने मेडिकलला १०० रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्यास सांगितले.
--------------
ऑक्सिजन कमी पडू देऊ नका
नागपूरमध्ये अनेक ऑक्सिजन प्लॅन्ट असून योग्य नियोजन केल्यास रुग्णालयांना आवश्यक ऑक्सिजन मिळू शकतो असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा तुटवडा भासायला नको, असे स्पष्ट करून रुग्णालयांना आवश्यकतेनुसार ऑक्सिजन मिळेल यासाठी प्रभावी उपायोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
---------
केंद्र व राज्य सरकारला फटकारले
न्यायालयाने गेल्या १९ एप्रिल रोजी नागपुरातील रुग्णालयांना तत्काळ १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन झाले नाही. याशिवाय अन्न व औषधे प्रशासनाचे सहआयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये परस्परविरोधी माहिती दिली. त्यावरून न्यायालयाने संतप्त होऊन केंद्र व राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे संपूर्ण विदर्भातील कोरोना रुग्णांचे प्राण संकटात आहेत. असे असताना अधिकारी केवळ जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे न्यायालयाने सुनावले. परंतु, अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे टाळून त्यांना चूक सुधारण्याची एक संधी दिली आणि यासंदर्भात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
----------------------
एफडीए आयुक्तांना समन्स
रेमडेसिविर इंजेक्शनचा समान पुरवठा करणे आणि काळाबाजार थांबवणे यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाने अन्न व औषधे प्रशासन आयुक्तांना समन्स बजावून पुढील तारखेला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. अनेक ठिकाणी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. असा प्रकार नागपूरमध्ये होत असेल असे नाही. परंतु, यावर नियमित लक्ष ठेवणे व अकस्मात धाडी टाकणे आवश्यक आहे याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.