आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कुठे किती मदत दिली ते जाहीर करा; आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली मागणी

विधान परिषदेत झळकला 'लोकमत' : शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. केंद्रीय पथक अडीच महिन्यांनंतर आले. केंद्राकडून अद्याप मदत आली नाही. आजही शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळालेली नाही. कुठे किती नुकसान झाले, कुठे किती मदत मिळाली, याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.

'लोकमत'चा अंक झळकावत लोकमतमध्ये प्रकाशित 'काहीही पेरा, उगवते कर्जाचेच पीक; विदर्भातील साडेतीन पिकांची कहाणी' या वृत्ताकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. कापूस, सोयाबीन पिकाला हमीभाव मिळत नाही. व्यापारी कमी किमतीत शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करीत असल्यावर या वृत्तातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याचे पडसाद सभागृहात दिसले.

आमदार प्रवीण दरकेर यांनी मांडलेल्या नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावर बोलताना शशिकांत शिंदे म्हणाले, नुकसानग्रस्त शेतकरी दोन वर्षे उभा राहू शकत नाही. बोगस बियाणे व खतांच्या किमतीतून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. सरकारने हमी भाव जाहीर केला, तरी खासगी व्यापारी कमी भावाने शेतमाल खरेदी करतात. दुसरीकडे विकासाऐवजी सरकारी तिजोरीतून पैसे आणून निवडणुकीत फायदा घेतला जात असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.

रणजितसिंह मोहिते पाटील म्हणाले, अधिकृत सावकारांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होणार नाही. याची सरकारने काळजी घ्यावी, पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. हमी भावाच्या तुलनेत कमी भावाने शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री करावी लागते. आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या, संकटग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्वाही दिली आहे. राज्यातील ९० लाख शेतकऱ्यांना मदत वितरीत करण्यात आली आहे. चर्चेत शिवाजीराव गर्गे यांनीही सहभाग घेतला.

३८ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात

देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी ३८ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहे. यात प्रामुख्याने विदर्भातील आत्महत्यांचा समावेश आहे. हिवाळी अधिवेशनापासून विदर्भातील लोकांना मोठ्या अपेक्षा असतात. परंतु मागील १५ वर्षांपासून वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात नाही. विकासापासून विदर्भ, मराठवाडा, कोकण वंचित असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले.