नागपूर : शहरामध्ये आवश्यक ठिकाणी ट्रॅफिक बुथ उभारण्यासाठी आठ आठवड्यात धोरण निश्चित करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिकेला दिला. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
नागरिकांनी वाहतूक नियम तोडू नये, वाहतूक पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडावे, वाहतूक कोंडी व अपघात होऊ नये याकरिता आवश्यक उपाययोजना करणे इत्यादी मुद्दे या प्रकरणात हाताळले जात आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वाहतूक पोलीस विभागाने शहरामध्ये ट्रॅफिक बुथ उभारण्यासाठी मनपाला ८६ ठिकाणांची यादी दिली. त्यापैकी २८ ठिकाणे मनपाच्या तर, २४ ठिकाणे राज्य सरकार व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मालकीची आहेत. २७ ठिकाणे मेट्रोलाईन व उड्डाणपुलाखाली तर, ७ ठिकाणे शहराच्या हद्दीबाहेर आहेत. मनपाने या ठिकाणी जाहिरातीसह ट्रॅफिक बुथ उभारण्यासाठी हैदराबाद येथील अर्बन मास ट्रान्सिट कंपनीचे मत मागितले होते. त्यावर कंपनीने आयआरसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ट्रॅफिक बुथ उभारण्याची भूमिका मांडली. तसेच, वर्षा आऊटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग कंपनीने जाहीरातींसह ट्रॅफिक बुथ उभारणे व देखभाल करण्याचा प्रस्ताव सादर करून २५ वर्षांसाठी कंत्राट मागितले आहे. परंतु, मनपाच्या जाहिरात धोरणानुसार केवळ ३ वर्षापर्यंतच कंत्राट देता येत असल्यामुळे सदर प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मनपाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली असता न्यायालयाने ट्रॅफिक बुथ उभारण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास सांगितले. मनपाच्या वतीने ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.
----------
नागपुरात ३,६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे
वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी संपूर्ण नागपुरात सध्या ३,६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. त्यापैकी २७४ कॅमेरे विविध विकास कामांमुळे बंद पडले आहेत. विकास कामे पूर्ण झाल्यानंतर बंद कॅमेरे लगेच सुरू केले जातील अशी ग्वाही मनपाने न्यायालयाला दिली.