कोर्टाच्या नोटीसला महिनाभरात उत्तर हवे

राज्य शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग व संबंधित कार्यालयांना न्यायालयाने नोटीस बजावल्यापासून एक महिन्यात उत्तर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राकेश घानोडे नागपूर
राज्य शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग व संबंधित कार्यालयांना न्यायालयाने नोटीस बजावल्यापासून एक महिन्यात उत्तर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाने नुकताच ‘जीआर’ जारी केला आहे.
न्यायालयातील प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी, अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याची बुद्धी शासनाला स्वत:हून सुचलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर हा ‘जीआर’ काढण्यात आला आहे. न्यायालयात उत्तर सादर करण्यास विलंब होऊ नये व प्रकरणांवरील कार्यवाही सुरळीत सुरू रहावी याकरिता संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांनी सरकारी वकिलास आवश्यक माहिती नोटीसच्या तारखेपासून एक महिन्यात सादर करावी असे निर्देश ‘जीआर’मध्ये देण्यात आले आहेत. या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, निर्देशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासकीय विभाग व संलग्नित कार्यालय प्रमुखावर टाकण्यात आली आहे.
न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे केंद्र व राज्य शासनाविरुद्धचीच असतात. शासन कधीही वेळेत उत्तर सादर करीत नाही हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या नोटीसनंतर १-२ वर्षे लोटूनही शासनाचे उत्तर आले नसल्याचे आढळले आहे. अधिकारी सहकार्य करीत नाही, अधिकाऱ्यांशी संपर्क होत नाही, वारंवार विचारणा करूनही आवश्यक माहिती दिली जात नाही अशी तक्रार सरकारी वकील सतत करीत असतात. अधिकारी कोणतेना कोणते कारण सांगून वेळ मारून नेतात पण, यावरून बरेचदा सरकारी वकिलाला न्यायालयाच्या रोषाला बळी पडावे लागते. अशा परिस्थितीमुळे न्यायालयाला प्रकरणांचा वेगात निपटारा करणे कठीण होते. यातून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. या समस्येवर हा ‘जीआर’ किती प्रभावी सिद्ध होतो हे येणाऱ्या काळात पाहण्यासारखे राहणार आहे.