बुलडाणा जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त आदेश रद्द ; निष्काळजीपणासाठी कडक ताशेरे

Nagpur : अल्पसंख्याक शाळेतील कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीला निराधारपणे मान्यता नाकारणारा बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला.

नागपूर : अल्पसंख्याक शाळेतील कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीला निराधारपणे मान्यता नाकारणारा बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच, मान्यतेचा प्रस्ताव निष्काळजीपणे हाताळल्यामुळे कडक ताशेरे ओढले.

हंजाला ए. खान, असे कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते खामगाव येथील अंजुमन हायस्कूलमध्ये २० डिसेंबर २०१९ पासून शिपाई पदावर कार्यरत आहेत. मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता मिळविण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर केला होता. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २९ जुलै २०२४ रोजी तो प्रस्ताव अवैधपणे नामंजूर केला. परिणामी, शिक्षण संस्थेने ॲड. राम कारोडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला. तसेच, खान यांच्या नियुक्तीला मान्यता व इतर आवश्यक प्रक्रिया येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.

ते कारण ठरवले निराधार

११ डिसेंबर २०२० रोजी जारी शासन निर्णयाद्वारे नवीन स्टाफिंग पॅटर्न लागू करण्यात आल्यामुळे त्यापूर्वीच्या नियुक्त्यांना मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे कारण शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले होते. उच्च न्यायालयाने हा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करून हे कारण निराधार ठरवले.